काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरी विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम उनीहरूलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कालोसूचीमा पर्नेमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि/गाल्वा/मसुद/सारस जेभी, सारस विल्डर्स प्रालि., मसुद निर्माण सेवा प्रालि., शिव शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालि, गौरी पार्वती/वाई.पी. कन्स्ट्रक्सन जेभी, मनिषा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि. सुबोध–सञ्जीव जेभी, सुबोध–लवली जेभी तथा मरवैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि. रहेका छन् ।
यी कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमलाई नेपाल वायुसेवा निगम, लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दिया, सडक डिभिजन हेटौँडा, सडक विभाग पुल सेक्टर धरान, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तम्घास र सङ्घीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय जनकपुरधामलगायत निकायहरूको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
