काठमाडौँ । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा शुक्रबार रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ । रिट निवेदक सिलवालले संघ र प्रदेशसमेतका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा बर्सेनि ६३ करोड ६४ लाख रूपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने बताएका छन् ।
यसबाट राज्यकोषको दुरूपयोग हुने भन्दै रिट निवेदक सिलवालले सुनुवाइका लागि अग्राधिकारसमेत माग गरेका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय र प्रकाशित भएको नेपाल राजपत्र उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सुविधा कटौती गरेको थियो ।
तर असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याउँदै सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि सांसदहरुले स्वकीय सचिवका लागि आवेदन माग गर्न थालिसकेका छन् ।
