-डा. युवराज संग्रौला
सामाजिक संजालमा आमनागरिकका तीव्र आक्रोश र ‘उत्तेजक’ अभिव्यक्तिहरु प्रकट भैरहेका छन् । यो आमसरोकारको कुरा भएको छ र गणेश नेपालीको यो घटना समाजमा आम गरिखाने, र मेहनतको थोरै कमाइमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने राज्यले वेवास्ता गरेका वर्गको आन्तरिक पीडा र दवित मनोभावना मनोरोगमा परिणत हुँदै गरेको अवस्था हो। अर्थात् नागरिक आफूले हारेको अनुभूति गर्दैछन् र यो राज्य व्यवस्था उनीहरुको होइन भन्ने अनुभूति बाक्लो हुँदैछ । यो शासन व्यवस्थाले उपेक्षा गरेको छ भन्ने अनुभूतिको मनोविज्ञान, र राष्ट्रको सम्मानित नागरिकको मनोभावना र मनोवल बिसर्जनको मानसिक अवस्थाको प्रतिविम्ब पनि हो। यसको तात्पर्य देश गरिब, किसान र कामदारको होइन भन्ने अनुभूति भुसको आगो झैं फैलदैँछ । अतः यो भोलि हुने द्वन्द्वको खतरनाक संकेत हो ।
१. सडकमा जुन जरिवानाको नियम लगाइएको छ, यो व्यवस्था संविधान र कर सिद्धान्तको विरुद्धमा छ । राज्य प्रशासनका दुई स्वरूप हुन्छन् । यदि शासकको ध्यान कर उठाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित छ र करका लागि सबै राज्य संयन्त्रको बल संचालन गर्ने मनोवृत्तिबाट निर्देशित छ भने त्यो शासन व्यवस्थाको मार्ग निरंकुश शासनको मार्ग हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्दैन । यदि शासनको उद्देश्य नागरिक कल्याण हो र उसले उठाएको कर नागरिक कल्याणको साधन हो भन्ने मनोवृत्ति शासन व्यवस्थामा छ भने त्यो प्रगतिशील शासनको मार्ग हो । नेपालमा यो मार्ग पराजित हुँदैछ।
२. हाम्रो सभ्यता र शास्त्रले करमा सास्ती गर्ने र नागरिक कल्याण विरुद्ध शासन गर्ने सिद्धान्तलाई बहिस्कार गरेको छ।
२.१. वैदिक, बौद्ध र मुन्धुम (किरात) दर्शनहरूमा कर संकलन, राज्य संचालन र नागरिकप्रतिको व्यवहारका बारेमा उन्नत, न्यायपूर्ण र कल्याणकारी धारणाहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। यी ग्रन्थहरूले राज्यलाई शासक होइन, नागरिकको रक्षक र सेवकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कर प्रणाली र राज्य–नागरिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
क). वैदिक वाङ्मय (वेद, उपनिषद् र कौटिल्यको अर्थशास्त्र) मा करलाई ’बलि’ वा ’भाग’ भनिएको छ। राज्यले नागरिकबाट कर लिने सम्बन्धमा सुन्दर उपमाहरू दिइएका छन। जस्तैः
भ्रमराको सिद्धान्तः जसरी भ्रमराले फूललाई कुनै चोट नपुर्याई, त्यसको सुन्दरतामा आँच नपुर्याइ अलिकति चुस्छ, राज्यले पनि नागरिकलाई पीडा नहुने गरी (उनीहरूको आर्थिक ढाड नभाँचिने गरी) कर उठाउनुपर्छ।
सूर्यको सिद्धान्तः सूर्यले वाष्पीकरण पृथ्वीबाट पानी सोस्छ (जुन कसैले थाहा पाउँदैन) तर पछि त्यसलाई हजार गुणा पारेर वर्षाको रूपमा पृथ्वीलाई नै फर्काइदिन्छ। राज्यले लिएको कर पनि नागरिककै सुरक्षा, विकास र कल्याणमा खर्च हुनुपर्छ।
गाई र बाच्छोको नियमः गाईको बाच्छोलाई पुग्ने गरी छाडेर मात्र दुहुनुपर्छ।
ख). यस्को अर्थ हो नागरिकको आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास) सुरक्षित गरेर मात्र कर लिनुपर्छ। बाटोमा २५/५० हजार जरिवाना नागरिक माथिको अत्याचार हो।
३. नागरिकप्रतिको राज्यको व्यवहार कस्तो हुनुपर्ने ? वैदिक दर्शन अनुसार राजा वा राज्य भनेको ‘प्रजापालक’ हो । समाजको शान्ति नागरिकको सुखमा निहित हुन्छ। संकटको समयमा (अनिकाल, महामारी) राज्यले कर छुट दिनुपर्छ र आफ्नो ढुकुटी नागरिकका लागि खोल्नुपर्छ।
४. बौद्ध ग्रन्थमा कर र राज्यको व्यवहारका बारेमा स्पष्ट निर्देशन छ्न। गौतम बुद्धका उपदेशहरू समेटिएका त्रिपिटक (विशेष गरी सुत्तपिटकको दीघनिकाय अन्तर्गतको चक्कवत्ति सिंहनाद सुत्त र कूटदन्त सुत्त) मा आदर्श राज्य र करबारे स्पष्ट चर्चा छ।
समानता र न्यायपूर्ण करः बुद्धले अत्याचार वा करकापका आधारमा कर उठाउने कुराको कडा विरोध गरेका छन् । राज्यले नागरिकमाथि अत्यधिक कर थोपर्नु हुँदैन।
अपराध नियन्त्रणको आर्थिक मोडलः बुद्धले राज्यमा चोरी वा अपराध सजाय दिएर मात्र रोकिँदैन, नागरिकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर मात्र रोकिन्छ भन्नुभएको छ।
दश राजधर्म (दसराजधम्म): बौद्ध ग्रन्थले शासकका लागि १० वटा नियम तोकेको छ, जसमा दान (उदारता), अज्जब (इमानदारिता), मद्दव (नम्रता), र अविहिंसा (नागरिकलाई दुःख नदिने) कुरा प्रमुख छन्। बौद्ध ग्रन्थले भन्छन्, “राज्यले नागरिकलाई आफ्ना छोराछोरी सरह संरक्षण दिनुपर्छ।
५. मुन्धुम (किरात ग्रन्थ) मा कर समतामूलक र सहअस्तित्ववादी दर्शनमा आधारित छ। सामूहिक स्वामित्व (किपट प्रथा): प्राचीन मुन्धुमी व्यवस्थामा जमिन, जल र जङ्गलमाथि समुदायको सामूहिक स्वामित्व हुन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ आजको जस्तो शोषक प्रकृतिको ‘कर’ वा ’लगान’ थिएन। समुदायका प्रमुख (हाङ वा राजा) लाई स्वेच्छिक रूपमा अन्न उपहार (भेटी) दिने चलन थियो, जुन राज्य सञ्चालन र सामूहिक सुरक्षामा प्रयोग हुन्थ्यो।
समानता र सहअस्तित्वः मुन्धुमले ’तुम्याहाङ’ (भद्र/सज्जन समाज) को परिकल्पना गर्छ। राज्य वा शासक र नागरिकका बीचमा उचनिचको सम्बन्ध हुनु हुँदैन। शासकले नागरिकलाई हैकम चलाउने होइन, समाजमा न्याय र थिति (रितिथिति) बसाल्न अगुवाइ गर्नुपर्छ।
नेपाली सभ्यताका वेद, बौद्ध त्रिपिटक वा किरात मुन्धुम सबै ग्रन्थहरूको एउटै मत छः कर भनेको नागरिकलाई शोषण गर्ने हतियार होइन, बरु लोककल्याणका लागि लिइने एक सानो अंश हो। अतः गणेश नेपालीको घटना एक्लो आग्निदाहको घटना होइन, त्यो राज्यको नागरिक बाट असुल्ने दुस्ट करप्रशानको परिणाम हो। उनको मृत्यु कर असुल्ने त्यो प्रणाली हो जसले नगरप्रहरीको नामको एउटा भिजिलान्ते संस्था बनाएर नागरिक माथि अत्याचार गरिरहेको छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा नागरिकमाथि ज्यादती गर्छ। नियम पालनाको नाममा दुकानबाट सामान कब्जा गर्छ। बाटोमा सानो तिनो व्यापार गर्नेका सामान खोस्छ । कानुनी प्रक्रिया बिना राज्यले कुनै गतिविधि गर्न पाउँदैन । नगर प्रहरीको संचालनको कानुन राज्यले पहिला बनाओस् । गणेश नेपालीका परिवारका तर्फबाट दुस्कृति कानुन बमोजिम राज्यका बिरुद्ध क्षतिपूर्तिको लागि न्याय माग्नुपर्छ। जसरी नागरिक दन्डमुक्त छैन। त्यसैगरी राज्यपनि दन्डमुक्त छैन।
