काठमाडौं । दश विद्यार्थी संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्देशन जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिविले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको मर्मविपरीत निर्णय गरेको दाबी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्य मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, विश्वविद्यालय प्रशासनले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाल सरकारको २०८२ चैत १३ गतेको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्णय तथा चैत २० गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले त्रिविले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै न्यायालयको अवहेलना, विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे कानुनी, वैचारिक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सबै माध्यम प्रयोग गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै वहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसलाई क्याम्पसभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले आइतबार सूचना जारी गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशनअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि विद्यार्थी संगठनहरुको यस्तो भनाई आएको हो ।
