काठमाडौँ । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेको छ । आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशनमा सोमबार बन्दसत्र सुरु हुने र आज निर्वाचन हुने यसअघिको कार्यतालिका थियो । तर प्रतिनिधि विवादको कारण देखाउँदै बन्दसत्र सुरु नै नभई स्थगित भयो । तर आज भने बन्दसत्र हुने बताइएको छ । त्यसअघि आज महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाइएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार तीन हजार ८४९ प्रतिनिधि कायम भएका छन् । प्रतिनिधिको टुंगो लगाएपनि उम्मेदवार बन्न भने कडा प्रावधान राखिएको छ । सभापतिको उम्मेदवार बन्न ५१ हजार रुपैयाँ शुल्क, एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक चाहिने भएको छ । त्यसैगरी, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने प्रस्तावक एक जना र समर्थक २१ जना तथा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न २१ हजार शूल्क, १ जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक चाहिन्छ । यो प्रावधानले उम्मेदवारी दिनै मुश्किल हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
अझ अचम्म त के छ भने पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गरेका एक प्रतिनिधिले मताधिकार नै गुमाएका छन् । उनको नाम अन्तिम प्रतिनिधि सूचीबाट हटाइएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर–३ का सभापति भोला साह कानु (अभिषेक गुप्ता) ले आफूलाई बदनीयतपूर्वक महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको आरोप लगाएका छन् । कानुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत रास्वपा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । त्यही कारणले नै आफ्नो नाम प्रतिनिधि सूचीबाट हटाइएको उनको दाबी छ।
लोकतान्त्रिक तवरबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिएपछि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिनै २१ जना समर्थकको प्रावधान कति लोकतान्त्रिक हो ? प्रश्न भने उठेको छ ।
सुहाङ नेम्वाङले एमाले संसदीय दलमा उम्मेदवारी दिन प्रस्तावक समर्थक नपाएको जस्तै स्थिति रास्वपाको महाधिवेशनमा पनि भएको छ । प्रतिनिधि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी छन् । सुहाङले प्रस्तावक समर्थक नपाउँदा रामबहादुर थापा बादल संसदीय दलको नेता बने । इतर पक्षले केपी ओलीमाथि आक्रोश पोखेको थियो । रास्वपामा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीले प्रस्तावक समर्थक नपाउने अवस्था एमालेका सुहाङकै जस्तो देखिएको छ । एमालेमा त इतर पक्षले ओलीमाथि आक्रोश पोखेका थिए । तर रास्वपामा चाहिँ को माथि आक्रोश पोख्लान्ः रवि कि बालेनमाथि ?
