काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको खुलेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका गम्भीर कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान सङ्कट निम्त्याएको स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै बहुनियामक निकायबिच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
