-जयप्रकाश आनन्द
नेपालको राजनीतिमा सतहमा शान्ति देखिए पनि, भित्री रूपमा गम्भीर वैचारिक पुनर्संरचनाका संकेतहरू क्रमशः प्रकट भइरहेका छन्। संविधान संशोधनको बहससँगै, राजसंस्था, संसदीय प्रणाली र राज्यको स्वरूपबारेका प्रश्नहरू पुनः राजनीतिक केन्द्रतर्फ फर्किन थालेका छन्। संसदभित्रै ‘राजा फर्किन सक्ने’ षडयन्त्रका अभिव्यक्तिहरू आउनु, संविधान संशोधनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट राजसंस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने संकेतहरू प्रकट हुनु, तथा संसदीय व्यवस्थाभित्रै संसद–विरोधी मनोविज्ञान विस्तार हुन थाल्नु—यी सबै घटनाहरू आकस्मिक होइनन्। यसले गणतान्त्रिक शक्तिहरू वैचारिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको संकेत दिन्छ। अझ विडम्बना त के छ भने, यही संसदीय व्यवस्थाका मुख्य संरक्षक दलहरू—नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)—स्वयं आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेतृत्व व्यवस्थापन र तात्कालिक राजनीतिक समीकरणमै बढी अल्झिएका देखिन्छन्।
यसर्थ, आजको मूल संकट राजा फर्किने कि नफर्किने भन्ने प्रश्न मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न यो हो—के नेपालको राजनीतिक वर्ग अझै पनि आफूले निर्माण गरेको गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको वैचारिक रक्षा गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध छ ?
यही प्रश्नले हामीलाई नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहास र त्यसलाई सम्भव बनाउने नैतिक–वैचारिक संस्कारतर्फ फर्किन बाध्य बनाउँछ। नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सरकार परिवर्तन वा सत्तासंघर्षको इतिहास होइन; यो विचार, त्याग, अध्ययन, नैतिक साहस र सामाजिक रूपान्तरणको इतिहास पनि हो। तर आजको नेपाललाई हेर्दा यस्तो अनुभूति हुन्छ—हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरू जोगायौँ, तर ती उपलब्धिहरू जन्माउने वैचारिक संस्कार क्रमशः गुमाउँदै गयौँ।
विशेषतः नयाँ पुस्तामा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। परिवर्तनको आकांक्षा अझै जीवित छ, अन्यायप्रति असन्तोष पनि छ, नयाँ समाज निर्माणको चाहना पनि छ; तर त्यसलाई दिशा दिने अध्ययन, वैचारिक गहिराइ र ऐतिहासिक चेतना कमजोर हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको तात्कालिक उत्तेजना, व्यक्तिपूजा, प्रचारमुखी संस्कृति र क्षणिक लोकप्रियताको राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई विचारको विद्यालयबाट प्रदर्शनको मञ्चमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। यस्तो समयमा नेपालको लोकतान्त्रिक, वामपन्थी तथा मधेसकेन्द्रित आन्दोलनका प्रारम्भिक पुस्ताका नेताहरूलाई स्मरण गर्नु केवल अतीतप्रतिको भावुकता होइन; त्यो समाजको नैतिक पुनःस्मरण हो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा समय यस्तो थियो, जब नेता बन्नु भनेको सुविधा प्राप्त गर्नु होइन, कठिन जीवन रोज्नु थियो। राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरू जेल जान, निर्वासन सहन र निजी जीवन सार्वजनिक उद्देश्यका लागि समर्पित गर्न तयार हुन्थे। उनीहरू अध्ययन गर्थे, बहस गर्थे, दर्शन र समाजको संरचनाबारे गम्भीर चिन्तन गर्थे। मतभेद तीव्र थिए, तर विचारप्रतिको निष्ठा पनि त्यत्तिकै गहिरो थियो।
नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक शासनको प्रश्न उठायो भने कम्युनिष्ट आन्दोलनले वर्गीय असमानता, भूमिसुधार, श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। माओवादीले सबै खाले पुरातनपंथी राजनीतिक सोचलाई धक्का दिदैं गणतन्त्र तथा उत्पिडीत, बहिष्कृतहरूको मुक्तिको भाष्यलाई स्थापित गर्यो। मधेस आन्दोलनहरूले पहिचान, प्रतिनिधित्व र उत्पीडनविरुद्धको चेतनालाई राजनीतिक संरचनागत रूप दिए। यी सबै धाराहरूबीच संघर्ष र प्रतिस्पर्धा थिए, तर तिनले संयुक्त रूपमा नेपाललाई आधुनिक राजनीतिक चेतनातर्फ डो¥याउने ऐतिहासिक भूमिका खेले।
अलिक पछाडी फर्केर नजर दियौं भने यी सबको पृष्ठभूमिमा भेटिन्छ— विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजनीतिमा विचारको उचाइ थपे। उनी केवल नेता होइन, साहित्य, दर्शन र मानव मनोविज्ञानलाई राजनीतिसँग जोडेर सोच्ने दुर्लभ चिन्तक थिए। उनले प्रजातन्त्रलाई केवल निर्वाचन प्रणालीका रूपमा होइन, मानिसको आत्मसम्मानसँग जोडिएको जीवनपद्धतिका रूपमा बुझे। जेलभित्र साहित्य सिर्जना गर्दै उनले एउटा गम्भीर सत्य स्थापित गरे—अध्ययनविहीन राजनीति अन्ततः भीडको उत्तेजनामा सीमित हुन्छ।
सुवर्ण शम्सेर राणाले आफ्नो वर्गीय विशेषाधिकारविरुद्ध उभिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई आर्थिक, नैतिक र राजनीतिक आधार दिए। उनले परिवर्तनलाई केवल शासन परिवर्तनमा सीमित नराखी आर्थिक आधुनिकतासँग जोडेर हेरे। आज बेरोजगारी, पलायन र आर्थिक असमानताले ग्रस्त समाजमा उनको दूरदृष्टि अझ सान्दर्भिक देखिन्छ।
गणेशमान सिंहले नैतिक साहस र राजनीतिक अडानको उदाहरण प्रस्तुत गरे। २०४६ पछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा पनि आफू पछाडि हटेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्नु राजनीतिमा पदभन्दा सिद्धान्त ठूलो हुन सक्छ भन्ने दुर्लभ उदाहरण थियो।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक जीवनमा सादगी, निष्ठा र नैतिक अनुशासन सम्भव हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरे। सत्तामा पुगेर पनि सत्तामोहबाट मुक्त रहन सक्ने उनको व्यक्तित्व आजको कृत्रिम छवि–निर्माणको राजनीतिभन्दा बिल्कुल भिन्न थियो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने संघर्षशीलताको अर्को अध्याय निर्माण गरे। आलोचना, विभाजन र संकटबीच पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउने उनको क्षमता असाधारण थियो। २०४६ देखि २०६२/६३ सम्मका निर्णायक मोडहरूमा उनले लोकतान्त्रिक निरन्तरताको केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरे।
कम्युनिष्ट आन्दोलनतर्फ पुष्पलाल श्रेष्ठले वर्गीय चेतना, वैज्ञानिक समाजवाद र गणतान्त्रिक विचारलाई नेपाली यथार्थसँग जोड्ने प्रयास गरे। मनमोहन अधिकारीले राजनीति जनताको दैनिक जीवनसँग कसरी जोडिनुपर्छ भन्ने व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत गरे। निर्मल लामाले आन्दोलनभित्र अनुशासन, सादगी र नैतिक सीमाको आग्रहलाई जोगाइराखे भने विष्णुबहादुर मानन्धरले प्रचारभन्दा सिद्धान्तलाई ठूलो मानेर जीवन बिताए।
मधेसबाट महेन्द्र नारायण निधीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई राष्ट्रिय समावेशितासँग जोड्ने प्रयास गरे। गजेन्द्र नारायण सिंहले मधेसी पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई संगठित राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याए। शेख इद्रीसजस्ता नेताहरूले मधेसका श्रमिक, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिक चेतनासँग जोड्ने प्रयास गरे।
यी सबै नेताहरू पूर्ण थिएनन्। उनीहरूबीच मतभेद, सीमितता र राजनीतिक त्रुटिहरू पनि थिए। तर उनीहरूमा एउटा साझा गुण थियो—आफूभन्दा ठूलो कुनै आदर्शप्रति समर्पण। उनीहरूले राजनीतिलाई व्यक्तिगत उन्नति वा प्रचारको माध्यम होइन, सार्वजनिक दायित्वका रूपमा बुझे।
आजको नेपालमा भने वैचारिक बहस क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरू आन्दोलन र अध्ययनका विद्यालयभन्दा चुनावी संयन्त्रजस्ता देखिन थालेका छन्। सूचना धेरै छ, तर अध्ययन कम छ। नाराहरू धेरै छन्, तर आत्मालोचना कम छ। प्रतिस्पर्धा विचारभन्दा प्रचारमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा नयाँ पुस्ता र इतिहासबीचको दूरी हो। नेताहरूलाई या त अन्धभक्तिपूर्वक महिमामण्डन गरिन्छ, या सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिन्छ। तर इतिहास न त पूर्ण महिमाको कथा हो, न पूर्ण असफलताको। इतिहास भनेको संघर्ष, कमजोरी, त्रुटि र महानताको मिश्रित यात्रा हो।
अन्ततः, नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट केवल संवैधानिक वा संस्थागत संकट होइन; यो वैचारिक स्मृति र नैतिक संस्कारको संकट पनि हो। यदि राजनीति केवल अवसर, पहुँच र प्रचारको खेलमा सीमित हुँदै गयो भने लोकतन्त्र औपचारिक रूपमा बाँचे पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुँदै जानेछ। त्यस अवस्थामा संसदीय प्रणालीभित्रै संसद–विरोधी प्रवृत्तिहरू बलियो बन्दै जानेछन्, र गणतन्त्रको आधार क्रमशः खोक्रिँदै जानेछ।
तर यदि नयाँ पुस्ताले अध्ययन, वैचारिक गहिराइ, सार्वजनिक नैतिकता, त्याग र ऐतिहासिक चेतनालाई पुनः राजनीतिक मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न सक्यो भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अझै अर्थपूर्ण बन्न सक्छ। किनभने अन्ततः कुनै पनि राष्ट्र केवल संविधान, निर्वाचन वा संस्थाले मात्र टिक्दैन। त्यो आफ्ना नागरिकहरूको नैतिक स्मृति, वैचारिक संस्कार र सार्वजनिक चरित्रले टिकिरहन्छ।
