काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित निगरानी भइरहेको जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको जानकारी दिए ।
इरानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया जारी रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘इरानको वर्तमान जटिल अवस्थाका कारण त्यहाँको न्यायिक प्रक्रियाअनुसार केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले रिहाइमा समय लाग्ने देखिएको छ । यस विषयमा इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि अपडेट प्राप्त भएको छ ।’
मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय तथा पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि जनाएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दाबी दोहोर्याउँदै सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
सरकारले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा पुनः सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालले यसअघि नै २०८३ वैशाख २० गते यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरे ।
उनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भनिएको विषयप्रति नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाइसकेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत आफ्नो स्पष्ट धारणा पुनः अवगत गराइसकेको जनाएको छ ।
उनले भने, ‘लिपुलेकका सन्दर्भमा हाम्रो धारणा हामीले सार्वजनिक गरेका छौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले वैशाख २० गते हाम्रा धारणा सार्वजनिक गरेका छौं । लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतया स्पस्ट अडिक रहेको उल्लेख गरेका छौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पस्ट धारणा राख्दै भारत र चीनलाई कुटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ । सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सिमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आइरहेको छ । साथै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषयमा मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छौं ।’
