केपी ओलीले प्रेम राई नियुक्ति गर्दा खेपेको आरोप नलागोस् भन्नेमा अहिलेको सरकार सचेत हुनुपर्छ

-युवराज आचार्य ।

संवैधानिक परिषदका नियुक्ति राज्यको तर्फबाट गरिने नियुक्ति हुन्, सिफारिश मात्रै सरकारले गर्ने हो । (राज्यमा सरकार, विपक्षी सबै हुन्छन्, स्थायी संस्था हुन्छन् र निश्चित अवधिलाई आउने जनताका प्रतिनिधि नि हुन्छन्) । यो परिषदको अवधारणा न बेलायतमा छ न अमेरिकामा ।

१. अमेरिकामा राष्ट्रपतिको मनोमानी चल्छ,

२. बेलायतमा एउटा सार्वजनिक नियुक्ति आदेश मार्फत आचारसंहिता जारी हुन्छ र मन्त्रीलाई मुख्य जिम्मेवार बनाइन्छ, संसदमा ऊ जबाफ्देही हुन्छ नियुक्तिका लागि । Principles of Public Appointmentsः (a. Ministerial responsibility, b. Selflessness, c. Integrity, d. Merit, e. Openness, f. Diversity, g. Assurance h. Fairness, i. Public service)

३. भारतमा ३ सदस्यीय कमिटी छ, प्रधानमन्त्री- प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेको मन्त्री र विपक्षी नेता ।

हामीले हाम्रा शासकको मनोविज्ञान बुझेर शक्ति सन्तुलन मार्फत नियुक्तिमा निखार ल्याउन थपेका मान्छे हुन् प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, र उपसभामुख । यतिले नि नपुगेर हामी सिफारिस भएका मान्छेलाई संसदीय समितिमा पठाउँछौँ । त्यहीँ पनि बहुमतको दादागिरी त चल्छ। जति चोरको बिगबिगी बढ्छ त्यति तालाचाबी र सिसिटिभी क्यामेरा । यसलाई यति बुझौँ । बालेन ओलीपथमा गए र आफ्नो कुनै वित्तक( फाइनान्सर) का नाल नझरेका छोराछोरीलाई नियुक्त गर्न थाले भने अर्को संविधान संशोधनमा यो नियुक्ति प्रावधान झन् कडा होला ।

हाम्रो यो व्यवस्थाका पछाडि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको गहिरो नाता जोडिएको छ । हाम्रो संविधानमा संवैधानिक अङ्गहरूको परिकल्पना गरिएको नै सरकारको शक्ति दुरुपयोग रोक्न हो । आफ्नो प्रतिशोधपूर्ण हर्कतको वैधता स्थापित गर्ने अङ्ग ति होइनन् । त्यसैले केपी ओलीले प्रेम राई नियुक्ति गर्दा खेपेको आरोप नलागोस् भन्नेमा अहिलेको सरकार नि सचेत हुनुपर्छ ।
छ मध्ये चार जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने ऐन जारी गर्दा कुनै आपत्ति हुन्न तर राज्यको नियुक्ति (सरकारको होइन)लाई विवादरहित बनाउन केही काम गरे पुग्छ,

१. सबै सदस्यले सूचना पाएको सुनिश्चितता वा नियतबस छुटाइएको होइन भन्ने विश्वासनीय आधार

२. लगातार तीनपटकसम्म अनुपस्थित भएर परिषदको काममा असहयोग गरेको पुष्टि हुने आधार,

३. परिषदले सिफारिश गर्न चाहेका व्यक्तिको सूची सात दिन अघि नै सार्वजनिक गर्ने चलन

४. संसदीय सुनुवाइ अघि ऊजुरी र प्रमाणको सार्वजनिक बहस ।

यति भन्दा भन्दै पनि म के कुरामा प्रष्ट छु भने, क्याविनेटको मनोमानी राष्ट्रपतिले रोक्न सक्दैनन्, त्यसलाई रोक्ने राजनीतिक मोर्चा नै हो ।