जोहानेसबर्ग। दक्षिण अफ्रिकी श्वेत किसानहरूलाई रूसमा पुनःस्थापित गर्ने नयाँ पहल सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, आप्रवासन नीति र जातीय बहस पुनः सतहमा आएको छ।
प्रविधि अर्बपति एलन मस्कका पिता एरोल मस्कले दक्षिण अफ्रिकी किसानहरूलाई रूसी भूमिमा शरणार्थीको दर्जा दिलाउने परियोजनामा काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। यो पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अघि सारेको समान कार्यक्रमसँग समानान्तर रूपमा अगाडि बढेको देखिएको छ।
मस्कोबाट एएफपीसँग कुरा गर्दै एरोल मस्कले प्रारम्भिक चरणमा डच मूलका श्वेत अफ्रिकानर समुदायका करिब ५० परिवारलाई रूसमा पुनःस्थापित गर्ने तयारी भइरहेको बताए। रूसको भ्लादिमिर क्षेत्रका गभर्नर अलेक्सान्डर अभ्डेयेभले पनि मस्कसँग कृषि विकास र दक्षिण अफ्रिकाबाट आउने परिवारलाई बसोबास गराउने विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि करिब ५,००० श्वेत अफ्रिकीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा अमेरिका प्रवेश गराइसकेको छ। ट्रम्पले रङ्गभेदपछिको दक्षिण अफ्रिकी सरकारले श्वेत अल्पसंख्यकलाई सताएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, दक्षिण अफ्रिकी सरकारले यी आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै अमेरिकी नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रिटोरियाले आफ्नो देशमा कुनै जातीय भेदभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
यसैबीच, एलन मस्कले पनि दक्षिण अफ्रिकामा आफ्ना व्यवसायिक गतिविधिहरूलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो ‘स्टारलिङ्क’ इन्टरनेट सेवाले लाइसेन्स नपाउनुलाई जातीय भेदभावसँग जोडेका छन्। आफू श्वेत भएकै कारण अनुमति नपाएको उनको दाबीलाई दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले ‘झुट र गलत सूचना’ भन्दै खण्डन गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको कानूनअनुसार ठूला कम्पनीहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वामित्व ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदाय (अश्वेत) लाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रूसतर्फ किसान सार्ने यो पहलले प्रिटोरिया र मस्कोबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ। सोभियत सङ्घले रङ्गभेदविरुद्धको आन्दोलनका बेला अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसलाई समर्थन गरेका कारण यी दुई देशबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। तर, हालैका घटनाक्रम र रूसी प्रभावबारे सार्वजनिक भएका अनुसन्धानात्मक रिपोर्टहरूले यो सम्बन्धलाई नयाँ मोडमा पुऱ्याउने सङ्केत गरेका छन्।
एरोल मस्कले दक्षिण अफ्रिकी श्वेत किसानहरू हत्या र हिंसाको जोखिममा रहेको दाबी गरिरहँदा दक्षिण अफ्रिकी सरकारले भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि बिगार्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेको छ।
