बेइजिङ । इरानका बन्दरगाह वरपर अमेरिकाले लागू गरेको नाकाबन्दीप्रति चीनले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले क्षेत्रीय तनाव थप चर्काउने र नाजुक युद्धविरामलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने वा त्यहाँबाट निस्कने जहाजहरूलाई लक्षित गर्दै कडा सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएपछि बेइजिङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । विशेषगरी, त्यस्ता जहाजहरूलाई डुबाउनेसम्मको चेतावनी दिइएको सन्दर्भले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढाएको छ ।
शान्ति वार्ता सप्ताहन्तमा निष्कर्षविहीन बनेपछि ट्रम्प प्रशासनले खाडी क्षेत्रमा इरानी बन्दरगाह र तटीय मार्गहरूमा आवतजावत गर्ने जहाजहरूलाई अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको युद्धविराममा सहमति भए पनि सोमबार १४०० जिएमटीदेखि उक्त नाकाबन्दी कार्यान्वयनमा आएको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लक्षित नाकाबन्दी लागू गर्नुले तनाव कम गर्नुको सट्टा झन् बढाउने धारणा व्यक्त गरे । उनले यस्तो कदमले पहिले नै संवेदनशील अवस्थामा रहेको युद्धविरामलाई कमजोर बनाउने मात्र नभई होर्मुज जलमार्ग हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय जलयातायातको सुरक्षामा समेत गम्भीर जोखिम उत्पन्न गर्ने बताए ।
उनका अनुसार, यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरता र शान्ति प्रयासलाई क्षति पुर्यार्उने भएकाले यसलाई जिम्मेवार कदम मान्न नसकिने स्पष्ट भएको छ ।
यसअघि इरानले पनि होर्मुज जलमार्गलाई रणनीतिक रूपमा नियन्त्रणमा लिँदै आफू अनुकूल ठानेका मुलुकका जहाजहरूलाई मात्र आवतजावतको अनुमति दिएको थियो । यसले विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी नाकाबन्दीको मुख्य उद्देश्य इरानको आर्थिक स्रोतमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता चीनलाई तेहरानमाथि दबाब दिन बाध्य पार्नु हो, ताकि जलमार्ग पुनः पूर्ण रूपमा खुला होस् । उल्लेखनीय रूपमा, विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुन्छ ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानका राजदूतले अमेरिकी कदमलाई आफ्नो देशको सार्वभौमसत्तामाथिको गम्भीर उल्लङ्घनको संज्ञा दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले खाडी तथा मध्यपूर्वका देशहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चीनले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ‘रचनात्मक भूमिका’ हुने बताए । बेइजिङमा अबु धाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानसँगको भेटपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
