काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि माओवादीक अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत विपक्षी दलहरूसँग मिलेर लगातार १८ दिनसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरे । १८ दिन संसद बैठक अवरुद्ध गरेको माओवादी केन्द्र शुक्रबार यु टर्न हुँदै सदन खोल्न तयार भयो । उसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाड्यो । शुक्रबार उसले सदन खुलाउन सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गर्यो ।
यस्ता छन् सहमतिका दुई बुँदा
१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।
यसअघि माओवादीसहितका विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, २०६४ सालदेखि भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
तर शुक्रबार माओवादीले अन्य विपक्षी दललाई बाइपास गरेर दुई बुँदे उधारो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसरी सत्तापक्षसँग माओवादीले उधारो सहमति गरेपछि राप्रपा र रास्वपा माओवादीसँग रुष्ट बनेका छन् । रास्वपाका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाको टिप्पणी छ, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माओवादीको मुद्दा थिएन । हामीले उठाएको मुद्दामा प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभयो । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो । त्यसका लागि धन्यवाद । राजनीतिक चरित्र, वर्ग, दृष्टिकोण फरक फरक हुने भएकाले नै माओवादी र रास्वपाबीच फरक छ ।’
माओवादी पूर्व सहमतिबाट पछि हटेकोमा राप्रपाले लुटतन्त्रको रक्षाका लागि आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको भन्दै व्यङ्ग गरे । उनले भने, ‘माओवादीले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको सुन्न पाइयो । वीरतापूर्वक पछि हटेको सुन्न पाइयो । गणतन्त्रको रक्षाका लागि होइन लुटतन्त्रको रक्षाका लागि समझदारी भएको छ ।’
आफ्ना मागबाट पछि हट्दै अन्य विपक्षीलाई धोका दिएर माओवादीले सत्तापक्षसँग सहमति गरेको भन्दै सर्वसाधारणसमेत माओवादीको आलोचना गरेका छन् । कतिपयले जनताले प्रचण्ड र माओवादीमाथि गरेको विश्वास हिजोबाट माओवादीले गुमाएको समेत बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक र टिप्पणीकारहरुले समेत माओवादीले गरेको सहमतिप्रति व्यंग्य गरेका छन् । पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालको टिप्पणी छ, ‘अपराधीहरुको संरक्षण तथा अपराध र अपराधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नाटकीय मिलन !’
टिप्पणीकार खगेन्द्र संग्रौलाले भनेका छन्, ‘माननीय राइटरलाई काँध थाप्दै पुकदा–नियन्त्रित नेकपा(माके) सत्ताभागबिनै सत्तापक्षीय भयो भन्छ त बिजुलीको लठ्ठामा बसेको कौवा !’
कवि अर्जुन पराजुली दुई बुँदे सहमतिप्रति व्यंग्य गर्दै लेख्छन्ः
ज्यान एक
टाउका तीन !
मान्छे नाथे बेच्ने सामान
मुख्य कुरो खानपिन !
तर माओवादी भने आलोचना मान्न तयार छैन । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी प्रचण्डले जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्छन् । उनको भनाई छ , ‘मुलुकको जिम्मेवार दलले निभाउनु पर्ने कर्तब्य र भद्रगोलमा रमाउने बीचको फरक डाइनामिक लिडर प्रचण्डले देखाए ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल पनि दुई बुँदे सहमतिको बचाउमा उत्रिएका छन् । उनी पहलकदमी लिनु, जिम्मेवार बन्नु र अघि बढ्नु भनेको आत्मसमर्पण गर्नु नभएको बताउँछन् ।
उनको भनाई छ, ‘पहलकदमी लिनु, जिम्मेवार बन्नु र अघि बढ्नु भनेको आत्मसमर्पण गर्नु होइन । ५० लाख टाउकाको मूल्य तोक्दा आत्मसमर्पण नगरेको कुरा अवगत नै छ । संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत दर्जनौ ऐन सम्मानित सदनबाट पास गराउन पनि यो पहल आवश्यक थियो । बाँकी समयले पुष्टि गर्छ । वस्तुगत बन्नु पर्छ । मनोगत बन्नु हुँदैन।’
