काठमाडौँ । पराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भदौ २ देखि ६ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरिन् । भारतीय समकक्षी डा एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गएकी पराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणलाई भारतले उच्च महत्व दियो । किनकी पराष्ट्रमन्त्री राणासँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत भेट गरे । मोदीले समेत भेट गरेपछि नेपालमा यसबारेका अनेक टिप्पणी भए । तर पराष्ट्रमन्त्री राणाले भारत भ्रमणमा के विषय उठान् गरिन् भन्ने चासो थियो ।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री राणाले आफ्ना समकक्षीसँग दुई देशबीचको आपसी हित, पारस्परिक सम्बन्ध अझ सबल तुल्याउने एवम् नेपाल–भारतबीचको सहकार्य प्रबर्द्धनबारे छलफल गरेको बताइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले पञ्चेश्वर परियोजना, एयर रुटबारे कुराकानी गरेको जानकारी दिइन् । तर भेटवार्ताहरूमा आफूले ईपीजीको प्रतिवेदनको विषय भने नउठाएको उनले बताइन् । उनको भनाई थियो, ‘यो पालिको भ्रमणमा चाहिँ हामीले पनि उठाएनौँ, हामीले पनि उठाएनौँ । दुवै देशको प्रतिनिधि मिलेर बनाएको रिपोर्ट भएकाले उपयुक्त समयमा आवश्यक छलफल–कारबाही हुन्छ होला भन्नेमा आशावादी छु ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ सालमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन भएको थियो । नेपाल–भारतबीच रहेका समस्याकोबारेमा अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा समाधान गर्ने गरी दुवै देशको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी, पारवहन सुविधा, सीमा समस्या, दुईपक्षीय व्यापार विस्तार, दुई देशको सुरक्षालगायतको विषय अध्ययन गर्न ईपीजी गठन भएको थियो । प्रतिवेदन त बन्यो तर भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझ्दा अहिले प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ । प्रतिवेदन तयार भएको लामो समय बितिसक्दा यसबारे चर्चा हुनै छाडेको थियो । तर पराष्ट्रमन्त्री राणा भारत भ्रमणमा गएर आएपछि फेरि यसको चर्चा सुरु भएको हो । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बनाएको इपीजीको प्रतिवेदन फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म भारतले नबुझेकोमा ओलीको पनि चासो छ र थियो पनि । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १० गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा इपीजीका बारेमा केही कुरा राखे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले फराकिलो मन र सहनशील भएर संवाद गरेमा नेपाल–भारतबीचका समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न नसकिने बताए । उनले नेपाल–भारतबीचमा धेरै नभए पनि केही समस्या रहेका र तिनको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) गठन गरिएको बताए । उनले भने, ‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लागेको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुल्ला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन ।’ ओलीले भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न नहुने तर्कसमेत गरे ।
इपीजीबारे प्रधानमन्त्री अरू प्रष्ट हुनुपर्छः बाबुराम भट्टराई
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह(इपीजी) को प्रतिवेदनबारे सबै तैं चूप मैं चूप रहनु नेपाली राष्ट्रिय हित र नेपाल–भारत सम्बन्ध दुबैका निम्ति हानिकारक छ । मेरो प्रधानमन्त्री कालमा सन् २०११ मा सर्वप्रथम इपीजीबारे दुवै पक्षवीच सहमति बनेको थियो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोश्रो कार्यकालमा इपीजीको गठन भएको थियो । सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार भए यता भारतीय पक्ष प्रतिवेदन ग्रहण गर्नै तयार नहुनु र नेपाल पक्ष गरूडको अगाडि सर्पझैं लम्पसार पर्नु खेदजनक छ । केही समय यता प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे मुख खोल्न खोजे जस्तो जुन देखिँदैछ त्यसमा उहाँ अरू प्रष्ट हुनुपर्छ र यस्तो अहम् राष्ट्रिय मुद्दामा सबैले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ । नेपाल र भारत दुवैतिरका शीर्ष नेतृत्वलाई हेक्का रहोस् द्विपक्षीय सम्बन्धमा इतिहासदेखि रहेका सन्धी–सम्झौता, सीमा विवाद, खुला सिमाना, व्यापार,पारवहन,जलश्रोत उपयोग लगायत समस्याहरूलाई कार्पेटमुनी लुकाएर वा स्याडो बक्सिङ गरेर हैन राजनीतिक कूटनीतिक रूपमा खुला सम्वाद गरेर मात्र दिगो समाधान गर्न सकिन्छ ।
इपीजी प्रतिवेदन भारतले नबुझ्नुलाई भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईप्रति लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराई सहमत छैनन् । उनी ईपीजी प्रतिवेदन भारतले ग्रहण गर्न अघोषितरूपमा अस्वीकार गर्नु भूराजनीति नै भएको दाबी गर्छन् ।
ईपीजी प्रतिवेदन भारतले ग्रहण नगर्नु भूराजनीति नै होः केशवप्रसाद भट्टराई
परराष्ट्र नीति निजी दृष्टिकोण, अहम् र अवधारणाबाट तय हुन हुँदैन । ती ठोस भूराजनीतिक धरातलमा आधारित कूटनीतिक विश्लेषणमा आधारित हुन्छन् । सात सालको क्रान्ति, सम्झौता, १७ सालको काण्ड, झापा हत्याकाण्ड, भारतमा सुरक्षित निर्वासन, २०३६ साल, २०४६ साल, माओवादी हिंसा, १२ बुँदे सम्झौता सबैका पछाडि भूराजनीति नै मूख्य कारक बनेको छ । १९५० को सन्धि खारेज गर्न माग राखेर कम्युनिष्टहरू पार्टी र पार्टी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक संगठन र व्यक्तित्व निर्माण गरे तर सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेता लामो समयसम्म सरकार र सत्तामा रहँदा पनि नेपालले एकतर्फी रूपमै एकवर्षको पूर्वसूचना दिएर रद्द गर्ने सकिने सन्धि यथावत रहिरहनु पनि भूराजनीति हो ।
ईपीजी प्रतिवेदन भारतले ग्रहण गर्न अघोषितरूपमा अस्वीकार गर्नु भूराजनीति नै हो । प्रतिवेदन नेपाल र भारत सरकारको हातमा पुगेको छैन तर त्यसको एकप्रति नेपालकै सो समूहका कुनै सदस्यको तर्फबाट चीन सरकार समक्ष त्यो पुर्याइएको (समाचार सत्य हो भने) त्यो पनि भूराजनीति नै हो । अन्य जस्तै प्रधानमन्त्रीको पदमा तपाईं आउनु–जानु पनि भूराजनीतिकै प्रभाव र परिणाम हो । राजा महेन्द्रले पनि भूराजनीतिकै कारण कहिले हृषिकेश शाह र कहिले रणधीर सुब्बालाई परराष्ट्रमन्त्री र त्यसगरी कहिले सूर्यबहादुर थापा र काहिले कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउँथे ।
२०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसले नेपाल–भारतबीच झन् विवाद उत्पन्न भएको छ । तर यो बीचमा ओली आफैं पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने देउवा र प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भए । तर उनीहरुका पालामा पनि इपीजी प्रतिवेदन भारतलाई बुझाउने विषयमा खासै पहल भएन । प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा र प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएपनि इपीजीको कुरा भने उठाएनन् । तर अहिले फेरि ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । जसको पालामा इपीजी जुन उद्देश्य राखेर गठन भएको थियो, उनै प्रधानमन्त्री भएपछि भने सरकार गठन भएको केही समयपछि नै यसको चर्चा गर्न थालेका छन् । ओलीले आफ्नै कार्यकालमा इपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउलान् त ?
