काठमाडौं । गत मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने कार्ययोजना थियो । उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न खोजेका थिए । तर कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन रोके । तर बैठकमा उनले त्रिविको २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रूपैयाँको बजेट पारित गर्न स्वीकृति दिए । बजेट पारित भयो तर नीति तथा कार्यक्रम भने आउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन रोक लगाएपनि संचारमाध्यममा भने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीय विभाग र विभिन्न स्वायत्त स्कुलको रूपमा पुनःसंरचना गर्न र अनुसन्धान केन्द्रलाई सम्बन्धित स्कुलमा गाभ्ने प्रस्ताव कार्यक्रममा ल्याइएको छ । त्यस्तै पात्रोअनुसार परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने र यसका लागि परीक्षासम्बन्धी निर्माणाधीन एपको निर्माण समयमै सकेर परीक्षाका सबै कार्यका लागि प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति निर्धारित मापदण्डका आधारमा गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक नियम, विनियम र कार्यविधिको पनि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने योजना समेटिएको छ । कामका आधारमा सहायक डीन, सहायक क्याम्पस प्रमुख र सहनियन्त्रकहरूको संख्याको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताको आधारमा पदको संख्या निर्धारण गर्ने बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले किन रोके त नीति तथा कार्यक्रम ? पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम रोकेका आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुमनाको प्रश्नः तपाईंको बोली माथि अब जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो ? पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो । विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो। रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई ? त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको ? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुँदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ ।
अब के हुन्छ ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छ ? नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छ ? आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन त ? स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ ।
२०८० मंसिर २७ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेखः ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू?’ मा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपुर्ती गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताएका थिए । त्यही लेखमा तपाइँले भन्नु भएको छ ‘प्रधानमन्त्री कुलपति रहन आवश्यक छैन’ भनेर । तपाइँकै युवा नेताले राजनैतिक दलहरुको कारण शिक्षा खस्किएको भनि उदाहरणसहित दिनुभएको छ । आफै पनि पदेन राजनैतिक नियुक्ति नचाहिने भनिसक्नु भएको छ । तपाइँको बोली माथि अब जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?’
तर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भने नीति तथा कार्यक्रम रोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रम रोक्ने कार्यकारी प्रमुखको सकारात्मक कदमः विष्णु रिजाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति विशेष ध्यान दिनु सुखद् छ । उहाँले कुलपतिका हैसियतले विश्वविद्यालयको अभिभावकत्व लिने, विश्वविद्यालयलाई स्रोत–साधनको कमी हुन नदिने, प्राज्ञिक कामका लागि हौसला दिने र विश्वविद्यालयका कामहरुको स्वामित्व लिने कुराले विश्वविद्यालयको उन्नयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । साथै, सबैका राय–सुझाव र सरोकारहरु समावेश गरेर, नयाँ सरकार आएपछि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने कुराले विश्वविद्यालयको स्वीकार्यता र दायरा फराकिलो हुन्छ । यसलाई कार्यकारीको प्रमुखको सकारात्मक कदमका रुपमा लिनुको साटो सस्तो प्रचारवाजी गर्ने कुराले विश्वविद्यालयलाई नै घाटा हुन्छ । बाटो बनायौँ, केही वर्ष चल्छ । पुल बनायौँ, केही वर्षमा जिर्ण हुन्छ । शिक्षा राम्रो बनायौँ भने पुल, बाटो सबै राम्रो बन्छ, देश बन्छ । ढिला भइसकेको छ, अब ढिला नगरौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार गरौँ, बद्ख्वाइँ नगरौँ ।
