काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले रसुवाको भोटेकोुी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत र कानुनी सुविधा उपलब्ध गराउन मृत्यु घोषणा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सभापति थापाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले बाढीपीडित परिवार थप समस्यामा परेको बताएका हुन् ।
रसुवा र नुवाकोट पुगेर फर्किएलगत्तै आफूले यो विषय उठाएको र आफन्त गुमाएका परिवारले भोगिरहेको कानुनी तथा प्रशासनिक कठिनाइलाई नजिकबाट महसुस गरेको उनले बताएका छन् ।
बाढी गएको तीन साता बितिसक्दा पनि आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन नसकेको र राज्यका विभिन्न निकायबाट फरक–फरक तथ्याङ्क आउँदा पीडित परिवार थप अन्योलमा परेको थापाको भनाइ छ ।
बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्ता हुन नसक्दा पैतृक सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी, बीमा दाबी, राहत र पेन्सनलगायतका सुविधाबाट परिवार वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताएका छन् । साथै, मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन अदालत धाउनुपर्ने लामो कानुनी प्रक्रियासमेत उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सभापति थापाले शोकमा रहेका परिवारलाई थप कानुनी झन्झटमा नपार्न संघीय सरकारले तत्काल कानुन संशोधन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
साथै, मृत घोषणा गरिएको व्यक्ति भविष्यमा जीवितै फर्किएमा उसको कानुनी हैसियत, सम्पत्तिको हक र पहिचानसमेत सुरक्षित हुने व्यवस्था संशोधित कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
