काठमाडौं । सुरुमा सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेको थियो र अहिले पनि छ । जसका कारण उसले पटक पटक सत्ता छाड्ने धम्की दिँदै आएको थियो, जुन असन्तुष्टि अहिले पनि छ । माधव नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला अर्को सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भयो । अशोक राईको नेतृत्वका सात सांसदले जसपा विभाजन नै गरे । जुन विभाजनको आरोप प्रचण्डमाथि उपेन्द्र यादवले लगाउँदै आएका छन् । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपा विभाजनमा आफ्नो हात रहेकोसम्म भन्न भ्याए । जसपमा विभाजनपछि अर्को गठबन्धन नबन्ने र अहिलेको सत्ता गठबन्धन नटुट्नेमा प्रचण्ड ढुक्क थिए । जसपा विभाजनपछि माधव नेपालको धक्कीको स्वर सानो हुँदै गएको छ ।
तर जसपा विभाजनपछि ढुक्क देखिएका प्रचण्ड यतिबेला भने सत्तारुढ प्रमुख दल नेकपा एमाले र अर्को सहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घेराबन्दीमा परेका छन् । बजेटका कारण एमाले र माओवादीबीच खटपट सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनले त बजेटमा माओवादीको रङ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । जेठ १९ गतेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ। रकम बाँडफाँट पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ ।’
यो बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच कयौं पटक भेटवार्ता भएपनि ओलीको असन्तुष्टि मेटिएको छैन । शनिबारको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले बजेटबारे समीक्षा हुन आवश्यक रहेको दोहोर्याए । अध्यक्ष ओलीले देशलाई गरिबी हुनबाट बचाउनका लागि एमाले सरकारमा गएकाले बजेट कति ठीक र कति बेठीक भन्नेबारे छलफल हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘बजेटको सन्दर्भमा भएको कति ठिक, कति बेठिक त्यो अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सरकारमा किन भएको भन्दा देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि गएको हो । त्यही चिज हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ? हामीले नै चलाइरहेका मन्त्रालयहरुको कस्तो छ स्थिति ? त्यसमा कस्तो छ त्यसको विनियोजन ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एमाले मात्र होइन अर्को सत्ता सहयात्री दल रास्वपा पनि प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट देखिएको छ । सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा ‘क्लिन चिट’ दिएकोविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि रास्वपा पनि सरकारविरुद्ध उत्रिएको छ । गृहमन्त्री बनेको एकसय दिन पुगेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू सरकारमा भए पनि सरकार अरूले नै चलाएको अभिव्यक्ति दिए । उनले आफूले भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न प्रकारका फाइल खोल्न चाहे पनि सत्ता पक्षबाट असहयोग भएको संकेत गरे । उनले भनेका छन्, ‘एउटा सरकार हुन्छ, अर्को सत्ता हुन्छ । सत्ता लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेको हुन्छ । सरकार फेरिँदा पनि सत्ता फेरिँदैन । नेपालमा सरकारमा त हामी छौं । सत्तामा त के–के छ, के–के छ ? त्यो सत्तालाई तोड्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ ।’ उनले बेथितिका कयौं फाइलहरू खोल्नेबित्तिकै साइन गर्ने गरी तयार होलान् भन्ने लागेको भए पनि त्यस्तो नभएकोसमेत बताए ।
गृहमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै रास्वपाका नेता एवं खेलकुदमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले त आफूहरुले राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेको र मिति राख्नमात्र बाँकी रहेको बताए । उनको भनाई थियो, ‘केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक, अनधिकृत हिसाबले कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुपर्यो भने त्यो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारबाट बाहिर आउन अहिले नै तयार छ। हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेरै हामी हिँडेका छौं । हामी जिम्मेवार नेताहरु सबै बसेर अस्ति सल्लाह पनि भएको छ हाम्रो। सरकारलाई दिएको समर्थनको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ।’
बजेटकाबारेमा एमाले मात्र होइर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट समेत विरोध भएको छ । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले त बजेटले संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेन। त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्नु पर्ने हो तर बदलिएन । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन। सरकारले बजेट छरिरहेको छ।’
कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलले सरकारको विरोध गर्नु त स्वाभाविकै हो । किनकी विपक्षीले सरकारको विरोध गर्नु धर्म नै मानिन्छ । तर सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेर गठबन्धन बनाएका एमाले र रास्वपाले आफू बसेको सरकारको विरोध गर्नु चाहिँ पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । एमाले अध्यक्ष ओली आफैंले निर्माण गरेको सरकारको बजेटप्रति पटक पटक असन्तुष्टि जनाउनु अनि आफैं सरकारमा बसेर अर्कैले सत्ता चलाएको छ भनेर गृहमन्त्रीले भन्नु राम्रो संकेत पक्कै होइन । ओली हुन् वा रवि दुबैको प्रहार प्रधानमन्त्रीमाथि हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । सहयात्री दलको यो प्रहारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्लान् त प्रधानमन्त्रीले ?
