जेपी गुप्ता ।
प्रादेशिक प्रहरी गठनको माग मधेस प्रदेशको सरकारले गरिरहेको छ। अहिले प्रहरीको प्रादेशिक संरचना बनेको छ। तर, पदस्थापन, सरूवा, खटन–पटन र आदेश संघीय गृह मंत्रालयले चलाउने गरेको छ । यता मधेस प्रदेशमा स–साना विरोधको नाममा निरपराध मानिसहरू प्रहरीको गोलीबाट मारिदैछन् । सडक बनाउने माग गर्नेहरू, अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि, कार्यालयहरू सार्ने बिरोधमा प्रहरीको गोलीबाट मारिदैंछन् । साता नबित्दै बारा पछि सर्लाहीमा दोस्रो घटना भयो। यही प्रकृतिको घटना गतवर्षहरूमा रौतहट, बारा, सर्लाही र सिरहा जिल्लाहरूमा भैसकेको छ ।
यस्ता घटनाहरूको तत्कालिन कारण भने स्थानीय निकायका प्रमुखहरूको सुरक्षाका लागि हो भने देखिन्छ । नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखहरू गोदाममा मल तथा बीऊ थुपारेर राखेका हुन्छन् । स्वेच्छाचारी रूपमा अस्पतालको नाम बदल्न चाहेका हुन्छन् । वडा कार्यालयहरू सारेका हुन्छन् । यस्ता सामान्य कुराहरूमा स्थानीय जनतासंग बिमर्श गरिँदैन । विरोघ हुन्छ, तालाबन्दी गरिन्छ, मेयर तथा प्रमुखहरूको घेराउ गरिन्छ । उनको प्रतिरक्षाका लागि भनेर प्रहरी हदैसम्मको हतियार कारबाही गर्छ, गोली चलाउँछन्, निर्दोष मानिसहरू मारिएका कयौं उदाहरणहरू आइरहेको छ ।
संघीय सरकार प्रहरीको मनोवल खस्कन नदिन कुनै कारबाही गर्दैन । स्थानीय निकायका प्रमुख, मेयरहरू आफ्नो विरोधको यही परिणाम हुने अहंकार देखाउँछ । यदि साँच्चै यी पदाधिकारीहरूको जिम्मामा प्रहरी चलाउने दायित्व गयो भने के हविगत पार्लान यिनीहरूले ? कुनै न कुनै पक्षले त ध्यान देओस् यस्ता घटनाहरूका उपर । सर्लाहीको बरहथवामा यस्तै एक घटनामा सडकमा हिँडिरहेका असरोकारका एक मेडिकल छात्रको हत्या गरिएको छ ।
