काठमाडौं । आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि अहिले यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । नेताहरु एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनेदेखि भाइरल बन्ने होडबाजी चलेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालको हात छ भन्दै भाइरल बनेका सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई उछिन्न लेखा समितिका सभापतिसमेत लागेका छन् । सरकार, नेता र संसदीय समितिलाई हेर्दा यो विषय गिजोलिने अवस्थामा पुगेको छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सुरुमा एनसेन बिक्रीमा प्रचण्ड परिवारको हात रहेको र त्यसको आफूसँग प्रमाण रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले त सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हालेका छन् । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै एनसेललाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ । सांसद सिंहसँग के के प्रमाण छन् उनै जानुन तर उनले अहिलेसम्म केही प्रमाण सार्वजनिक गर्न भने सकेका छैनन् ।
एनसेलको शेयर बिक्रीको खबर सार्वजनिक भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाएको छ । समितिले काम पनि थालिसकेको छ । तर यसबारे बुझ्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो । समितिमा जवाफ दिन आएका प्रधानमन्त्रीले शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा अनुहार हेरेर निर्णय नगर्ने बताएका छन् । अझ उनले त एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्ने व्यापारीसँग शीर्ष नेताहरुको सम्बन्ध रहेको स्वीकार नै गरे । उनको भनाई थियो, ‘शेरबहादुर देउवाजी जाँदा पनि बस्नुभएको छ । केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ । ती मान्छे सबैलाई चिन्छु । के भ्रम नहोस् भने मलाई थाहै छैन, म अननोन छु भन्ने होइन । मेरी श्रीमती बिरामी भएको बेला सिंगापुरमा दुईचोटि गएको छु, तिनै साथीहरुकहाँ बसेको पनि छ।’ सिंगापुरको नागरिकता भएका सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले एनसेलको शेयर खरिद गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले आचार्यलाई लक्षित गरी यो कुरा बताएका हुन् ।
तर प्रधानमन्त्रीलाई समितिलाई बोलाएको भन्दै केही सांसदले आपत्ति जनाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई यसमा जोड्नु गलत भएको बताए । सभापति लामिछानेले दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रधानमन्त्री नै किन तानिएको र सरकारले किन समिति गठन गरेको भनी प्रश्न उठाए । उनको भनाइ थियो, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको जुडिसरीमा परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई ड्रयाग गर्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री किन ड्रयाग भइरहेको यहाँ ?’
यता विगतमा सुनकाण्ड छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेको नेकपा एमालेले एनसेल छानबिनका लागि समिति गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले समिति विघटनको माग गरे । पन्तले महालेखा परीक्षक भएका बेला र्शाले महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै एनसेलको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिलाई संयोजक बनाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले समिति विघटन गर्नुपर्ने तर्क गरे।
यता आफ्नो समितिले गर्नुपर्ने काम राज्यव्यवस्था समितिले गरेको भन्दै लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल रुष्ट देखिएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘सरकारी शक्ति, सत्ता, पहुँच,र साधनको,प्रयोग गरी सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एन्सेल भष्टाचार काण्ड सम्बन्धि निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भ्रषचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत विषय बङ्ग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपील गर्दछु !’
यहाँ एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी दूरसंचार प्राधिकरणले आफ्नै तरिकाले छानबिन गरिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतले शेयर खरिदबिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर यहाँ संसदीय समितिमा यो विषय तानातान भएको छ । कसले गर्ने भन्ने होडबाजीले कतै यो विषय गिजोलिने त होइन भन्ने आशंका छ । किनकी यहाँ संसदीय समितिमा नेता पिच्छेका अभिव्यक्ति, समिति समितिबीचको तानातानले अन्तिममा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा त हुने होइन ?
