काठमाडौं । चीनले सोमबार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश चीनको हिस्साको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । चीनको उक्त नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानसमेत चीनको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ’ड्रइङ’ पद्धतिको आधारमा बनाइएको उल्लेख गरिएको छ । केही दिनअघि ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेटवार्ता भएको पृष्ठभूमिमा यो नक्सा जारी गरिएको हो । यसअघि सन् २०२३ को अप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशका ११ स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमोदन गरेको थियो । चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैधरूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । चीनले जारी गरेको नक्सालाई लिएर भारतले आपत्ति जनाएको छ ।
यो नक्सासँग नेपाल पनि जोडिएको छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर जारी गरेको छ । नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले बिस २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको चुच्चे नक्साको स्थानमा पुरानै नक्सालाई स्थान दिएको छ । नेपालले संसदबाट नयाँ नक्सा पास गरेको कुरा भारतलाई औपचारिकरुपमा जानकारी गराएको थियो । तर भारतले त्यसलाई स्वीकारेन र अहिले पनि स्वीकार गरेको छैन । तर चीनले पनि चुच्चे नक्सालाई स्वीकार नगरेको भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्तमा कोकोहोलो मच्चिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा यसबारे कुरा उठाउने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार नक्सा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक तवरबाट कुरा राख्नेछन् । उनले भने, ‘चीनले किन यसो गरेको यसबारे कुटनैतिक तवरबाट हल खोजिनुपर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस विषयमा कुरा राख्नुहुन्छ ।’
त्यस्तै सरकारले पनि चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको सबै छिमेकीले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सन् २०२० मा नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट उभिएको छ। यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छ । नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
चुच्चे नक्सा जारी गरेर संविधानमा संशोधन गरेपछि नेपाल सरकारले चीनलाई विधिवत् रुपमा जानकारी गराएको थिएन । यस सन्दर्भमा यहाँ नेपालको कुटनीतिक कमजोरी थियो । समाचार हेरेर र पढेर नेपालको चुच्चे नक्साकाबारेमा आधिकारिक रुपमा मान्ने अवस्था थिएन । पूर्वमन्त्री डा. भीम रावल नेपाल सरकारले संसदको निर्णय अौपचारिक रूपमा चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नगराउँदा यो समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानि चीनद्वारा हालै प्रकाशित नक्शामा समावेश नहुनु दुःखद छ । तर प्रश्न उठ्छ– के नेपाल सरकारले संसदको निर्णय अौपचारिक रूपमा चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराएको छ ? आफुले जारी गरेको नक्सा प्रति समर्थनका लागि कुनै कूटनीतिक प्रयास गरेको छ ? चीनले उक्त नक्सा प्रकाशित गरेपछि चीनसँग कुनै कुरा गरेको छ ? जनतालाई तत्काल जानकारी गराइयोस् ।’
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले चीनले नयाँ नक्सा जारीपछि नेपालको चुच्चे नक्सा भारतले मात्र नभई चीनले पनि अस्वीकार गरेको प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सँविधानको अभिन्न अंग बनाइएको नेपालको नक्सालाई भारतले त अस्वीकार गरेकै थियो अब चीनले समेत मान्यता नदिएको सार्वजनिक गरेको छ । तर नेपालको इतिहासमा भौगोलिक सम्प्रभूताको लागि यस्तो अप्रिय अवस्था आउँदा पनि राज्यसत्ताको भागबण्डामा सधैं मिल्ने प्रमुख दलहरुको मौनता राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो । भौगोलिक सम्प्रभूताको संरक्षणको विषयमा जनता र नेतृत्व बीच दूरी देखिनु चिन्ताको कुरा हो ।’
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र चीन दुबै दुबै मुलुकका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । उच्च तहका चिनियाँ नेताहरुले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । त्यस्तै नेपालबाट पनि परराष्ट्रमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरुको पटक पटक चीन भ्रमण भएको छ । भ्रमण मात्र होइन राष्ट्रपतिस्तरमा टेलिफोन वार्तासम्म भएका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरुको चीन भ्रमणको त कुरैं नगरौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु त प्रायः महिनै पिच्छे लर्को लागेर चीन जाने गरेका छन् । यसरी सरकारीस्तर र राजनीतिक स्तरमा भ्रमण हुँदा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्साकाबारेमा चीनलाई औपचारिकरुपमा जानकारी गराउनु पथ्र्यो । अनि पो चीनले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्दा हाम्रो चुच्चे नक्सा समावेश गथ्र्यो होला । यहाँ हाम्रो कुटनीतिक कमजोरी देखियो । अनि राजनीतिक दलका नेताहरु चीन भ्रमणमा जाँदा चाहिँ के गरेर फर्किन्छन् ? के चीन घुमेर मात्र ? याहाँ प्रश्न उठेको छ । खै त द्धिपक्षीय सम्बन्धकाबारेमा कुराकानी भएको ? नत्र अहिले चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा हाम्रो चुच्चे नक्सा समावेश गरेन भनेर सामाजिक संजालमा रोइलो गर्नैपर्ने थिएन होला नि !