केशवप्रसाद भट्टराई ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सीआईबीले सोधपुछ समेत नगर्न सरकारी गठबन्धनले दिएको दवाव यसकारण उचित छ !
१. हिजो मुलुकमा राणा शासन थियो, राणा शासकहरूलाई सोधपुछ गर्न कुनै सरकारी निकायले सक्थ्यो ? राणा शासनपछि राजाहरूले शासन गर्न थाले र उनीहरू पनि कानुन भन्दा माथि थिए । राज्यको कुनै कानुनी निकायले राजाहरू र राजपरिवारका कुनै निर्णय र क्रियाकलापबारे प्रश्न सोध्न सक्थ्यो ?
२. सामन्ती शासकहरूलाई प्राप्त त्यस्तो कानुनी विशेषाधिकार जनताका छोराहरूलाई किन प्राप्त नहुने ? यो कुन समानता हो ? सामन्ती शासकहरू कानुन भन्दा माथि हुने हुँदा जनताका छोराहरू चाहिँ किन कानुनको मातहत हुनुपर्ने ? यस्तो प्रतिगामी सोचलाई स्वीकार्न सकिन्न ।
३. त्यसमाथि मुलुकमा समाजवाद उन्मुख शासन छ, सरकारको नेतृत्व क्रान्तिकारी दलले गरेको छ । त्यस्तो दलका नेताहरू त्यस्तो सरकारका मुख्य सहयोगीहरूलाई कानुनको शासनको दायरामा ल्याएर समाजवाद असफल हुन दिने ? माओवादी विद्रोहको मर्मलाई पराजित हुन दिने ? अहँ त्यो हुन दिइन्न !
४. अझ, मुलुकको सवैभन्दा पुरानो र देश विदेशमा प्रतिष्ठित प्रजातान्त्रिक दलको समर्थन रहेको अर्थात् उसले बोकेको, संयुक्त सरकार छ । अनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा सिआइबीले सोधपुछ गर्ने ? संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने ? संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई कमजोर बनाउने ? सवैलाई कानुनको दायरामा ल्याएर त्यत्रो स्थापित र पुरानो प्रजातान्त्रिक दलको अपमान गराउने ? हुन्न, गर्न – गराउन किमार्थ दिइने छैन ।
५. को हो त्यो सर्वोच्च अदालत ? राजाहरूले जस्तै सम्मानपूर्वक अदालतको आदेशलाई पालना गर्लान् भन्ठानेका होलान् । हामी त क्रान्तिकारी ! अझ हामीले बनाएको अदालत ! हामीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू ! हामीलाई नबक्साई फैसला गर्ने ? देखेनछन्, महाभियोग ?
६. सानातिनाको हकमा भए लौ भ्रष्टाचार सहिन्न भन्न सकिन्छ, फैसला आयो के गर्नु भन्न सकिन्थ्यो । तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछ ? अनि आफू पनि त भोलि पूर्व भइएला । उत्तर कोरिया र कम्बोडियामा जस्तो वंशानुगत कम्युनिस्ट शासन कायम गर्न सकिएन भने त ?
