योगेश भट्टराई ।
सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कस्थित जुम्ल्याहा टावरमा भएको आक्रमणको छानबिन अमेरिकी संघीय जाँच ब्युरो(एफबिआई) ले गरिरहेकै बेलामा अमेरिकी संसदले पनि विशेष समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो र उक्त समितिले थुप्रै नीतिगत विषयमा सिफारिस गरेको थियो । ति सिफारिसका आधारमा अमेरिकाले थुप्रै कानुन बनाएको छ ।
नेपालमा नियमित जस्तो भाइरहेको सुनकाण्डले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल र नेपालीको बदनाम भइरहेको छ । नेपाल तस्करीका लागि सुरक्षित भूमि बन्दैछ । आतंकवादी संस्था, लागूऔषध, हतियार व्यापारीको पैसा पनि प्रयोग भएको आशंका छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि झन् खतरा हो । त्यसमाथि पनि राजनीतिक संरक्षणको सम्भावना र राज्यका संवेदनशील निकायको सेटिङ । के यी सामान्य विषय हुन् ? दिनहुँजसोका यस्ता अपराधमाथि नियन्त्रण गर्न हामीले नीतिगत वा कानुनी क्षेत्रमा पनि केही नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि ?
यी र यस्तै बिषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न र प्रहरी र राजश्व अनुसन्धानलाई थप बल पुर्याउन उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० साउन १४ गतेको बैठकले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । जुन सबै दलका सांसदले सर्वसम्मत निर्णय गरेका हुन् । अनि संसदको पूर्ण बैठकबाट यो निर्णय गर्दा चाहिँ के आकाश खस्छ ? धर्ती फाट्छ ?
