काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आउने भएका छन्। पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयक पारित भएका हुन्। २०७६ माघदेखि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक सोमबार पारित भएका हुन्।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र बढ्नेछ। यसअघि पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा राख्न लागिएको भन्दै विरोध भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया नै अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। सभाले पारितको कार्यसूची तय गरेपछि अन्तिम समयमा रोकिएका थिए।
पारित विधेयकले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा थप गर्दै पब्लिक कम्पनीलाई अधिकार क्षेत्रमा पारेको हो। सार्वजनिक संस्थाको थप गरिएको परिभाषामा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाका हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना,” सार्वजनिक संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ।
विधेयकले नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनीत पदलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समेटेको छ। यो व्यवस्था राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने निर्वाचित र मनोनीत पदमा पनि लागू हुने पारित विधेयकमा उल्लेख छ। मध्यस्थतामा नियुक्त भएको व्यक्ति, लिक्विडेटर, सार्वजनिक संस्थामा कर्जा प्रवाह तथा मूल्याङ्कनमा रहेको व्यक्ति, सार्वजनिक संस्थाको भवन, पूर्वाधार डिजाइन वा स्पेसिफिकेसनमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक पदको परिभाषामा समेटिएको छ। यो परिभाषाअनुसार सबै व्यक्ति अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनेछन्।
पारित विधेयकले दण्ड र जरिवाना पनि बढाएको छ। १० करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी विधेयक पारित भएको छ। पदीय हैसियत दुरुपयोगको परिभाषा थप गर्दै कैद र जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ।
पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। कानुनले तोकेको काम नगरी राष्ट्रसेवकका कारण क्षति भएमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना र छ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तै बिगो नखुलेका हकमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकममा छ ।
