काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउन ध्यान दिइरहेको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा सुधार ल्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको बताएका हुन् ।
उनले ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भनेर आफूले छलफल सुरु गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु । मुद्रास्फिर्ति नियन्त्रणभित्रै छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।’
उनले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गराएको बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार संकल्पवद्ध छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखापरेको निरासाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु । अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नतर्फ जानेछ । कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको छ ।’
उनले इन्धनको मूल्यमा सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ । तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ । तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन । सिमेण्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ । यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा सब्रभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानूनमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून नै अगाडि आउँछ । तरपनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । म आज यो मञ्चबाट तपाईहरु सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ । र अन्य सरोकारवालाहरुलाई पनि सहभागी गराएर मात्रै यो संशोधनलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन् ? सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय दायित्व के हो ? र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।’
