हिमाल शर्मा ।
म फेरि मुद्दा राख्न जाउँ ? यही हो त समाधान ? शान्ति सम्झौता भंग गर्न खोज्नेहरु हो –होसियार ! द्वन्द्वकालमा म पनि तत्कालिन राज्यपक्ष बाट २७ महिना गैरन्यायिक ढंगबाट बेपत्ता बनाई चरम यातना भोगेको मध्ये एउटा पीडित व्यक्ति हुँ ! मसँगै लामो समय भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका ४९ जना बन्दीहरुलाई २०६० मा शिवपुरी जंगलमा एउटै चिहान बनाएर राज्य पक्षले गैर न्यायीक हत्या गरेको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन निकालेपछि बाँचेका मध्ये एउटा जिउँदो साक्षीको हैसियतले म लगायत कृष्ण केसी, विना मगर समेतले सर्वोच्च आदालतमा व्यक्ति नै तोकेर किटानी जाहेरी दिएका थियौं । राज्यद्वारा बेपत्ता परिएका व्यक्तिका परिवारजनले हिरासतमा लिइएका आफ्ना परिवारलाई हालसम्म बेपत्ता बनाएको र स्थिति सार्वजनिक गर्न भन्दै उजुरी दर्ता पनि गरिएका थिए ।
तर अदालतले संक्रमणकालीन न्याय र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति संझौता बमोजीम यो मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनेर मुद्दा चलाउन मानेन । कुरो ठिकै ठानेर हामी र बेपत्ता परिवारजनले पनि चित्त बुझाएर आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौं ।
तर , यतिवेला सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरिरहेको छ । खवरदार ! शान्ति संझौता उल्लंघन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । मुलुक अरु द्वन्द्व र अस्थिरता तर्फ धकेल्न खोजिदैछ । कमरेड प्रचण्डको अभिव्यक्ति भनेको युद्दरत दुई पक्ष मध्ये राज्य पक्षबाट झन ठूलो क्षति भएको अवस्थामा एक अर्कामा दोषारोपणले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्न खोज्नु भएको राजनीतिक विषयलाई अतिरंन्जित गर्नुको कुनै तुक छैन ।
यस समस्यालाई बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदनमार्फत यथासक्य चाँडो समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।
