काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ दर्ता भएका अधिकांश उजुरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ ।
आयोगको ३२ औं वार्षिक प्रतिवदेन अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल उजुरीमध्ये ३३ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरीहरू रहेका छन् ।
त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको १५ दशमलव ३ प्रतिशत र तेस्रोमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७ दशमलव ७ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।’ विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचारका १ सय ३१ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार गर्नेमा सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको हो । प्रतिवेदनअनुसार ७९ जनालाई गैर कानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पु(याएको अभियोग लगाइएको थियो । यस मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ७१ जना, सहायक सहयोगी कर्मचारी ६५ र विचौलिया १ सय ५ जना रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार गत वर्ष १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसै गरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ वटा उजुरी गरी जम्मा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी आयोगले किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व आयोगको थियो ।
त्यसमध्ये १७ हजार १ सय ६९ वटा मुद्दा आयोगले फछ्र्यौट गरेको थियो । त्यसै गरी ५ हजार ३ सय २ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको थियो भने ४ सय ७४ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । अन्य आवश्यक कारबाही भएको १० हजार ५ सय ७० र ८ सय २३ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
