USAID

संविधानका सकस

काठमाडौं । संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको आज सातवर्ष पूरा भएको छ । यो संविधान जारी भएपछि ७५३ स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालसमेत सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारको पनि एक कार्यकाल पूरा गरी आगामी पाँच वर्षका लागि मंसिर चारका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यसरी सतहमा हेर्दा त संविधान राम्रैसँग कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितासहित समाजवादउन्मुख अर्थनीतिलाई आत्मसात गरेपनि बितेको ७ वर्ष संविधानका उपलब्धि हासिल गर्नेभन्दा संविधान जोगाउने संघर्षमै व्यतित भएको छ ।

संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ भएपनि शक्ति हस्तान्तरणमा गरिएको कञ्जुस्याइँका कारण प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको प्रभावकारीताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले केही सकरात्मक सुरुवात गर्न सकेको मान्ने हो भनेपनि सुशासन कायम हुन नसकेको कुरा छिप्न सकेको छैन । यो अवधिमा प्रदेश र संघीय सरकार पटक पटक फेरिनुले संविधानमार्फत अपेक्षा गरिएको राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन संविधानमाथि प्रहार गर्नमा व्यस्त देखिएको छ ।

विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेशमा जान संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्दा असंवैधानिक कदम भन्दै अदालत गएका तिनै दल अहिले न्यायालयमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत अहिले सत्ता पक्षले न्यायालयमाथि प्रहार गरेको हो ।

संविधानभन्दा सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने मनोवृत्तिले सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धी ७ वर्षमै खेर जाने डर अझै यथावत छ । संविधानका सन्दर्भमा सुरुवातदेखि नै सकारात्मक नरहेका शक्तिहरुको मनोबल बढ्नु र संविधान निर्माणका सहयात्रीबीच फाटो बढ्दै जानुले संविधानमाथिको संकट अझै नटरेको स्पष्ट हुन्छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सममति बन्न नसक्नु, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव थप विवादमा पर्नु यसकै उदाहरण हुन् ।
सत्ता पक्षका सांसदले संसद सचिवालयमा गत फागुनमा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव सात महिनासम्म थन्क्याएर राख्नु अनि संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा प्रक्रिया सुरु गर्दा अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

संसदले दोषी भन्न नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च फर्कने कोसिस गर्दा राज्यले उनलाई निवासमै नजरबन्दमा राखेको अवस्था छ । संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान अझ अपनत्व ग्रहण गर्दै जानुपर्नेमा संविधानमाथि प्रहार सत्तापक्षबाटै भइरहेको यो र यस्ता घटनाले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । संविधानको मुख्य ध्येय भनेकै सुशासन हो । सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गरे भने मात्रै संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । यी र यस्ता कार्य संविधान कमजोर बनाउन मात्र सहयोगी बन्नेछन् । संविधानमा लेखिने चिजहरू सजावटका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि हुन्छन् । संविधानमा लेखिएको एउटा शब्दको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । दिन चाहे संविधानमा धेरै थोक छन् । यो अवधिमा सत्तामा बसेका र सत्ता संरक्षित गुटका केहीले बाहेक धेरैले संविधानको प्रतिफल पाएनन् । अब यस्तो नहोस् । संविधान दिवसको सबैमा शुभकामना !

CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published.