काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम’अन्तर्गत मधेश प्रदेशस्थित आठ जिल्लाका सरकारी/सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा–८मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई विद्यालय जान अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ निःशुल्क साइकल वितरणका लागि साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १८ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । तर, उक्त मुद्दामा नीतिगत त्रुटि रहेको पाइएको छ ।
साइकल आपूर्तिको दुई मुद्दामा ठेक्का नं. ०१ /०७७/७८बाट १७ हजार दुई सय ३४ थान र ठेक्का नं. ०६/०७७/७८बाट १० हजार थान लेडिज साइकल खरिद)मा अनियमितता भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । अख्तियारले लगाएको आरोपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मार्गदर्शनअनुसार बोलपत्रको माध्यमबाट मालसामान खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ताको औसत कारोबार लागत अनुमानको ५० देखि एक सय प्रतिशत हुनुपर्नेमा अधिक पाइएको ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ६ (१)मा भएको व्यवस्थाअनुसार खरिद गर्दा बजेटको सुनिश्चितता गरेरमात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा साइकल खरिद गर्न बजेट सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको ।
अख्तियारको तेस्रो आरोपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ८अनुसार वार्षिक १० लाखभन्दा बढी रकमकोमालसामान खरिद गर्नुपर्ने भएमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो योजना तयार नगरेको । अख्तियारको चौथो आरोपमा लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११मा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई अवलम्बन नगरी सोझै हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, मुजेलिया जनकपुरका मेकानिकल इञ्जिनियर जितेन्द्र कुमार सिंहबाट लागत अनुमान तयार गराई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने छ ।
त्यस्तै, अख्तियारको पाँचौँ आरोपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम १६(३)को खण्ड (ग)अनुसार खरिद इकाइले खरिदमाग स्वीकृतिका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो नगरी खरिद कार्य अगाडि बढाएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारको छैठौँ आरोपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ४७अनुसार कार्यालय प्रमुखबाट बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, अख्तियारको सातौँ आरोपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम १०९ बमोजिम सम्झौतापत्रमा बजेट संकेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो उल्लेख नगरिएको उल्लेख छ । अख्तियारको आठौँ आरोपमा साइकलको निरीक्षण/परीक्षण गर्दा/गराउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११५मा भएको व्यवस्थाको अवलम्बन नगरेको दाबी गरिएको छ । अख्तियारको नवौँ आरोपमा एकै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा दुई पटकको बोलपत्रमा (करिब छ महिनाको अन्तरालमा) बोलपत्रदाताको योग्यताकोमापदण्ड परिवर्तन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, अख्तियारको दशौँ आरोपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ५९मा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सार्वजनिक निकायमा दर्ता भएका बोलपत्र वा प्रस्ताव नियमावलीको नियम १६ बमोजिमको खरिद अधिकारीको संयोजकत्वमा बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्न कम्तीमा २ जना सदस्य रहने समिति गठन गरी बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा पूवनिर्धारित समयमा बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्न लगाउनुपर्नेमा त्यस्तो समिति गठन भई उक्त नियमबमोजिम कार्य नभएको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले लगाएको ११औँ आरोपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ११५ (४)अनुसार आपूर्ति भएका साइकल सम्झौताअनुसार नभएको अवस्थामा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा सो कानुनी प्रावधानलाई समेत परिपालना नगरिएको दाबी गरिएको छ भने बाह्रौँ आरोपमा आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता उल्लंघन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १२८ बमोजिम प्राप्त हुने कानुनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै तेह्रौँ आरोपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ४ र ५ ‘क’मा उल्लेख भएअनुसार साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन अनिवार्य तवरमा स्वीकृति/प्रमाणित हुनुपर्नेमा सोबमोजिम नभएको/नगरिएको र कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आफूसमक्ष आपूर्ति गरिएकामालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए/नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ११५ (१) ले गरेकोमा आपूर्ति भएका लेडिज साइकलको निरीक्षण नभएको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारको मुद्दामा नै नीतिगत त्रुटि, किन ?
अख्तियारद्वारा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी उपर्युक्त आरोपहरुमध्ये आरोप नं. १ का सम्बन्धमा कार्यप्रकृतिका आधारमा औसत वार्षिक कारोबारको बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नमूना बोलपत्र पुस्तिकाको आधारमा सामान्यता विचार गरिराख्ने भनिएको छ । अलि कम वा बढी औसत वार्षिक कारोबार योग्यतामा राख्नु भ्रष्टाचार होइन । यो बोलपत्रदाताहरुले उठाउने विषय हुन् । बोलपत्र पुस्तिकामा पूर्वबिड बैठकको व्यवस्था हुन्छ । त्यसमा योग्यताकामापदण्ड अस्वाभाविक भयो भन्ने प्रश्न उठाउन पाइन्छ । बैठकमा लिखित शिकायत वा मेलद्वारा ईजीपी वा बोलपत्र जीओभी डट ईजीपी सिस्टमद्वारा शिकायत गर्न सकिन्छ ।
आफूलाई गलत तरिकाले योग्यतामा अनुत्तीर्ण गरी अर्को बोलपत्रदातालाई कार्य दिएमा आशयको सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष र कार्यालय प्रमुखले कुनै कारबाही नउठाएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहेको पुनरावेदनको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक इजलासमा मुद्दा दिने ठाउँ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियममा व्यवस्था रहेकोमा सो न्यायिक निरूपणमा कुनै बोलपत्रदाता नगएको अवस्थामा र यस्ता खरिदसम्बन्धी अनियमितता हेर्ने कानुनी इजलास सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३मा हुँदाहुँदै यस्तो मुद्दा भ्रष्टाचारमा चलाउनु आफैँमा खरिद ऐनद्वारा छुट्टै स्थापित पुनरवलोकन इजलासलाई बाइपास गरेको देखिन्छ ।
साथै उपर्युक्त आरोपहरुमध्ये आरोप न. २ देखि १० सम्म र १३ समेतलाई अध्ययन गर्दा अख्तियारले नेपालको प्रचलित कानुन नियम र निर्देशिकाबारे जानकार नरहेको देखिन्छ । उपर्युक्त आरोपहरुमा कार्यालयका कर्मचारीहरुमाथि गुरुयोजना नबनाएको, वार्षिक खरिद योजना नबनाएको, बजेट संकेत नं. सम्झौतामा उल्लेख नभएको, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरुमा हार्डकपीमा अगाडि वा पछाडि सही गरेको आदि झिनामसिना आरोपहरु देखिन्छ जुन कि देशभरिका संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यालयहरुले गरेका छैनन् भनी महालेखाको प्रतिवेदनमै हेर्न सकिन्छ । के सबैमाथि अख्तियारले सैद्धान्तिक कुरामा अनियमितता गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हिम्मत गर्छ । यो कुराहरुमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने नै होइन । यो नीतिगत त्रुटि अख्तियारबाट भएकै हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेशले दुईवटै लटको साइकल आपूर्तिमा अनलाइन इ–बिडको प्रयोग गरेको देखिन्छ । बोलपत्रका सबै प्रक्रिया, सम्पूर्ण खरिद कार्यको प्रक्रिया र स्वीकृति तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को खरिद कार्य र बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्था भएका सम्पूर्ण विधिहरु पालना हुने गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ६९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १४६ (२)को कार्यान्वयनका लागि मिति २०७४/०५/०८मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनासहित जारी गरिएको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४’ (राजपत्रमा प्रकाशन मिति:२०७३/१०/०३, खण्ड ६६, संख्या ४८,नेपाल राजपत्र भाग ५)मा आधारित भई गरिएको देखिन्छ ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४’ को परिच्छेद–७ को दफा १९मा ई–जीपी पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपी/ईजीपीमा कसरी खरिद कार्य गर्ने, बोलपत्रका कागजातहरु डब्लुडब्लुडब्लु डट बोलपत्र डट जीओभी डट एनपी/ईजीपी सिस्टममै कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत हुनेसम्बन्धी व्यवस्था, बोलपत्र प्रस्ताव खोल्ने विधि, बोलपत्र मूल्यांकनका विधि र प्रक्रिया तथा बोलपत्र पुस्तिका कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको होम पेजमा प्रकाशित हुने भनी सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले ६० लाखभन्दा बढी खरिद कार्य गर्नुपरेमा ई–बिड अनिवार्य गरिएको छ ।
हार्डकपी त खाली परम्परागत लेखा परीक्षणका लागि मात्र राखिन्छ । बयानका क्रममा आरोपितले ई–बिडबारे लिखित ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई अख्तियारले सज्ञानमा लिएको देखिएन र नेपाल सरकारको एकमात्र आधिकारिक खरिद पोर्टलमा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४लाई टेकेर विधिपूर्वक गरिएको खरिदकार्यलाई अनियमितता भनी विशेष अदालतमा तथाकथित आरोपितहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनु ठाडै नीतिगत त्रुटि भएको देखिन्छ । यसमाथि नीति निर्माताहरुको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
– उपर्युक्त उल्लिखित आरोप नं. ९ द्वारा अख्तियारले लगाएको एकै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा (करिब छ महिनाको अन्तरालमा) दुई पटकको ठेक्का (ठेक्का नं. ०१/०७७/७८ र ठेक्का नं. ०६/०७७/७८)मा बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड परिवर्तन हुनाका कारणहरु निम्नअनुसार देखिएको छ ।
आव २०७७/०७८ मा स्वीकृत वार्षिक योजनाअनुसार ठेक्का नं. ०१ बाट १७२३४ थान लेडिज बाइसाइकल खरिद गर्न खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा विषयविज्ञले तयार गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन एउटा साधारण साइकलको रहेको छ । त्यसमा कुनै स्ट्यान्डर्ड–आईएसओ, एनएस, आईएसआई, ईयू, एएसटीएम ओआर ब्रान्ड लाइक हिरो अर एटलास अर रेले अर समकक्षी स्ट्यान्डर्ड अर त्योभन्दा माथिको समेत तोकिएको छैन । कुनै ब्रान्डको रिफरेन्स अर इक्विभ्यालेन्ट समेत उल्लेख छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद–२को दफा ४को १, २, ३ र ४ मा खरिद हुने मालसामानको प्रकृति हेरेर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन (टीएस) बनाउनुपर्ने भनी भनिएको र कुनै खास वस्तुमा कन्डिसनअनुसार कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्तपत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी ‘सो सरह’ भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहे पनि ठेक्का नं.१ को प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा त्यस्तो कुनै ब्रान्ड वा सोसरह उल्लेख भएको छैन । साइकलमा ब्रान्डसम्बन्धी कुनै लोगो/स्टिकर कुनै टाँस भएको हुनुपर्ने त्यो पनि उल्लेख छैन । प्रति बाइसाइकल वजन समेत माग गरिएको छैन । खालि ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ र कार्यालयको नाम ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. २ भन्ने नाराको स्टिकर टाँस्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको ।
यसरी आपूर्ति भइरहेको बाइसाइकलको गुणस्तर अझ बढाउनुप¥यो भनी विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको अवस्थामा छ महिनाको अन्तरालमा ठेक्का नं. ०६/७७/७८ बाट १०००० थान लेडिज बाइसाइकल फेरि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएपछिमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, विषयविज्ञ मेकानिकल इञ्जिनियर समेतलाई राखेर कसरी साइकलको गुणस्तर बढाउने र चेलीबेटीहरुले कसरी लामो समयसम्म मर्मतसम्भार नगरी बाइसाइकलको प्रयोग कक्षा ८ देखि कक्षा १२ सम्म ड्युरेबल ढंगले गर्न सक्छन् भनी विचार गरी विषयविज्ञलाई निर्देशन भएकै आधारमा मे.इ.बाट प्रतिसाइकल न्यूनतम तौल तोकी, ब्रान्डको लोगो तथा स्टिकरसम्बन्धी स्पष्ट रुपमा खुलाई बाइसाइकलको अरु पार्ट्सहरुको पनि स्ट्यान्डर्ड र गुणस्तर बढाई प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई २०० प्रतिशत इम्प्रुभ्ड गरेको अवस्था दुवै पटकको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलाई तुलना गर्दा देखिएको ।
– प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा १००प्रतिशत–२०० प्रतिशत गुणस्तर बढे पनि लागत अनुमान पुरानै राखिएको । दुवै ठेक्काका लागि रु.७,७०० + मूअ करप्रति साइकल मेकानिकल इ.बाट लागत अनुमान आएको अध्ययनबाट देखियो ।
–कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीले गर्दा साइकल आपूर्ति हुने देश भारतमा र विश्वभरिमा साइकलमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चापदार्थ फलामको भाउ छ महिनाको अन्तरालमा करिब ३५–४० प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्था जसलाई हामी काबुबाहिरको परिस्थिति मानी बदनियत भए नयाँ बजार भाउ लिएर कार्यालयको लागत अनुमान बढाउन सकिन्थ्यो तर बढाएको देखिएन ।
–कोभिड कालमा भारतबाट नेपाल ट्रान्सपोर्ट भाडा पनि अत्यधिक बढेको परिप्रेक्ष्य र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, विश्वभरि कोभिडले गर्दा आंशिक फ्याक्टरहरुमात्र खुलेका र म्यानपावरहरु पनि आ–आफ्नो घरमै लकडाउन रहेको अवस्थामा खरिद कार्य पूरा गर्नु नै ठूलो चुनौती रहेको अवस्थामा साबिक लागत अनुमानमा कुनै वृद्धि नगर्नु खरिदकार्यमा संलग्न कर्मचारीले नराम्रो काम ग-यो भन्ने ठाउँ देखिएन ।
– क्वालिटेटिभ साइकलको आपूर्ति यस्तो कोभिडजस्तो महामारीकालमा जसमा पूरा विश्व नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सक्षम आपूर्तिकर्ता खोज्नु एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । तसर्थ समग्र परिस्थितिमाथि विचार गरी कार्यालयले साइकलकै क्षेत्रमा कार्यरत योग्य बोलपत्रदाताहरु बोलपत्रमा भाग लिऊन् भनी पीपीएमओको गाइडलाइन समेतलाई ध्यान दिई योग्यताको नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
– आपूर्ति भएको छ महिनासम्म फ्रिमा बिक्रीपश्चात्को मर्मतसम्भार सेवा साइकलको क्षेत्रमा कार्य गर्ने कम्पनीहरु नै गर्न सक्छन् भनी विश्वास राखेर योग्यताको मापदण्ड राखिएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
– त्यस्तै अख्तियारले लगाएको आरोप नं. ११ र १२ को सन्दर्भमा अझ गहन चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अख्तियारले आफ्नो आरोप नं. ११ मा आरोप लगाएको छ कि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ११५ (४)अनुसार आपूर्ति भएका साइकल सम्झौताअनुसार नभएको अवस्थमा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा सो कानुनी प्रावधानलाई समेत परिपालना नगरिएको भन्ने आरोपमा तथ्य बुझ्दा अख्तियारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अख्तियारले मिति २०७८/६/१३ मा उजुरी दर्ता गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट साइकल खरिदसम्बन्धी फायल लिएर आएको देखिन्छ । ठेक्का नं. ओसीएमसीएमएस२/ एनसीबी/ जीओओडीए/०७७/०७८–०१ का आपूर्तिकर्ता ओम सत्यसाइ प्रालि, वीरगन्जको फाइनल बिल भुक्तानी मिति २०७८/०३/३०मा भई ६ महिना अवधिको बिक्रीपश्चात्को फ्रि चालू रहेकै अवधिमा (२०७८/६/१३) र १ वर्ष वारेन्टी अवधि मिति २०७८/४/१ देखि सुरु रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापामारी वारेन्टी अवधिभरि फाइल अख्तियारमै राखी वारेन्टी अवधिमा आपूर्ति भएका साइकलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ११५ (४)अनुसार आपूर्ति भएका साइकल सम्झौताअनुसार नभएको अवस्थामा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा सो कानुनी प्रावधानलाई परिपालनामा बाधा अख्तियारले नै हालेको देखिन्छ ।
फाइल अख्तियारमा गएपछि त्यस कार्यमा संलग्न हुन् मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन कुनै कर्मचारीले हिम्मत गरेनन् भन्ने बुझिएको छ । आपूर्तिकर्तालाई वारेन्टी अवधिमा त्रुटिपूर्ण साइकलहरु फिर्ता गर्न कसैले आपूर्तिकर्तालाई चिठी लेखेनन् । यसमा मुख्यमन्त्रीलगायत तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । कार्यालयबाट गल्ती भएकै हो तर यसको दोष अख्तियारमाथि पनि जान्छ । वारेन्टी अवधिसम्म फाइल अख्तियारमा राख्ने अनि वारेन्टी अवधि गुजारेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु आपूर्तिकर्तालाई राहत पु-याइएको देखिन्छ ।
झन् २०७८ साल असार १६ गते नै अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका कर्मचारीमाथि २०७८ साल साउन १ गतेदेखि सुरु हुने १ वर्षे वारेन्टी अवधिमा किन आपूर्तिकर्ताबाट वारेन्टी अवधिमा त्रुटिपूर्ण भनिएका साइकलहरु फिर्ताको कारबाही नचलाएको भनी आरोप लगाउनु अनुचित देखिएको छ ।
– त्यस्तै अख्तियारले उपर्युक्त आरोप नं. १२अनुसार लगाएको आरोप कि आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता उल्लंघन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १२८ बमोजिम प्राप्त हुने कानुनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भनी भनेकोमा यो कुरा अख्तियारले आफूभित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १२८मा खरिद सम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हुने उपचारको व्यवस्था १२८ (२, ख)मा प्रस्टसित भनिएको छ कि त्रुटि पूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्न लगाउने ।
तर फायल अख्तियारमा लागिसकेपछि मुख्यमन्त्रीलगायत तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले यो दफा कार्यान्वयन गर्न हच्केको देखिछ र त्यसको नीतिगत दोष अख्तियारलाई जान्छ । अख्तियारको डरले कसैले यस ठेक्कामा प्रवेश गर्ने आँट नगरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । अख्तियार पनि सम्झौताको दुईवटा प्रावधान पूरा नहुँदै (१ वर्ष वारेन्टी अवधि र बिक्रीपश्चात्को ६ महिना निःशुल्क सेवा अवधि) छापामारी फाइल आफ्नो कब्जामा अनुसन्धानको नाममा वारेन्टी अवधि गुजार्नु नैतिक त्रुटि गरेकै हो । मुख्यमन्त्री कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबीच दुईपक्षीय करारको २ वटा दफा कार्यान्वयनमै नआई वा आउन नदिई कहीँ न कहीँ अखियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्र मिचेको देखिन्छ ।
त्यसकारण आरोप नं. ११ र १२ बारे अख्तियार जानकार हुँदाहुँदै र अख्तियारले जान्दाजान्दै कि यो दुईपक्षीय करार उल्लंघनको मुद्दा हो र यो मुद्दा खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले किन करार ऐनअनुसार अदालतमा आपूर्तिकर्तामाथि मुद्दा चलाएन वा कानुनी उपचार खोजेन ? यसको दोषी को ? मुख्यमन्त्री वा प्रमुख सचिव वा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वा वारेन्टी अवधिसम्म फाइल राख्ने अख्तियार ? अख्तियारले छापामारी फाइल लगेको अवस्थामा अनुसन्धानको सिलसिलामा किन यस महत्वपूर्ण दफामाथि ध्यान दिएन ? अख्तियारले आपूर्तिकर्तामाथि करारमा व्यवस्था भएअनुसार कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई किन पत्राचार गरेन ? एक जना खरिदविज्ञको भनाइअनुसार यस्तो मुद्दा अख्तियारले चलाउने नै होइन ।
सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा अनियमितता भए सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसारको पुनरवलोकन इजलास वा करार ऐनअनुसार जिल्ला अदालतमा सम्झौतामा व्यवस्था भएको विवाद समाधानसम्बन्धी उपायहरु खोज्ने हो, आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्दामा जाने हो र कानुनी उपचार खोज्ने हो । यसरी अख्तियारले खरिद सम्झौताको सबै दफा प्रयोगमै नआई योजनाहरुमा मुद्दा चलाउन थाल्यो भने खरिद कार्य गर्न कर्मचारीहरु डराउने र वार्षिक करोडौँ खर्च हुने गरी खरिद कार्यकै अनियमितता हेर्ने इजलासको के काम ? सरोकारवालाहरुले उपर्युक्त विश्लेषण गरिएका तथ्यमाथि मनन गरी ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ ।
– २०७८ साल साउन १ गतेदेखि २०७८ साल पुस मसान्तसम्म सम्झौताअनुसार छ महिना अवधि विना कुनै शुल्क लिई बिक्रीपश्चात्को सेवा आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको छ । अख्तियारले २०७८ ।०६/१३ गते उजुरी दर्ता गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट साइकल आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्कासम्बन्धी फाइल ल्याएको स्वीकार गरेको छ ।
आपूर्तिकर्ताको बिक्रीपश्चात्को सेवा सम्झौताअनुसार २०७८/९/३० सम्म रहेको र वारेन्टी अवधि २०७९/४/३० सम्म रहेको देखिन्छ । बिक्रीपश्चात्को सेवा छ महिना रहेकै अवधि र वारेन्टी अवधि बाँकी हुँदाहुँदै आपूर्ति गरिएको साइकलमा प्रश्न उठेपछि तत्काल मुख्यमन्त्री कार्यालयले किन आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ११५ (४)अनुसार दाबी नगरेको र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १२८ बमोजिम कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै कानुनी उपचार प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री कार्यालय सरासर दोषी देखिन्छन् ।
– उपर्युक्त आरोप नं. १४मा अख्तियारले कार्यालयले आपूर्ति भएका लेडिज साइकलको निरीक्षण नभएको/नगराएको भनेको आरोप लगाएको छ जबकि खरिदसम्बन्धी कागजातको अध्ययन गर्दा मुख्यमन्त्रीस्तरीय मिति २०७७/११/१०को मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णयबमोजिम ठेक्का शर्त २५.२अनुसार गठित निरीक्षण समितिबाट ठेक्काका शर्तअनुसार भारतस्थित निर्माता कम्पनीकोमा गई निरीक्षण र परीक्षण भएको देखिन्छ । आपूर्तिपश्चात् मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पनि यातायात कार्यालयका विषयविज्ञ मेकानिकल इन्जिनियरबाट समेत ¥यान्डम्ली स्याम्पलिङ गरी भौतिक परीक्षण निरीक्षण गरिएकै देखिएको छ ।
मुद्दा दर्ता हुने कुनै ठोस आधार अख्तियारले नपाएपछि मेकानिकल इन्जिनियरले भुक्तानीपूर्व दिएको निरीक्षण प्रतिवेदनलाई भुक्तानीपश्चात् अनुसन्धानको क्रममा विषयविज्ञ मेकानिकल इन्जिनियरमाथि दबाब र मुद्दा नचलाउने प्रलोभन दिई बयान फेर्न लगाई एउटा विषयविज्ञ नै नरहेका सिभिल इरिगेसन इन्जिनियरमाथि जबर्जस्ती मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ । अब विचारणीय प्रश्न छ कि कुनै इन्जिनियरले बिल बनाई भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिसकेपछि र कार्यालय प्रमुखले भुक्तानी समेत गरिसकेको अवस्थामा कुनै उजुरी परे र सम्बन्धित इन्जिनियरले जाँच एजेन्सीको दबाबमा बयान फेर्दै सरकारी गवाह बन्दै गएमा खरिद र भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुको भविष्य अख्तियारकै रहने भयो ।
के देशका नीतिनिर्माताले यसमाथि विचार गर्ने कि ! जसरी पनि मुद्दा दर्ता गर्ने र अमुक अमुक कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउने भनी सुरुमै डिजाइन गर्नु कतिको जायज ? के यो खरिद कार्यमा संलग्न विषयविज्ञलाई नै भुक्तानी सिफारिसपश्चात् सरकारी गवाह बनाउनु अख्तियारको नीतिगत त्रुटि होइन ? विचारणीय प्रश्न देखिन्छ ।
वास्तवमा यो मुद्दा अख्तियारमा चल्ने मुद्दा नै होइन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को परिच्छेद–६को खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को परिच्छेद –१०को पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा अनुत्तीर्ण भएका बोलपत्रदाताको निवेदन र योग्यतामा अनुत्तीर्ण नहुनुपर्ने प्रमाणका आधारमा बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा योग्यताका मापदण्डका आधारमा अयोग्य भएका बोलपत्रदाताले मुद्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको पुनरवलोकन इजलासमा चल्नु/चलाउनुपर्ने हो । यसमा नीतिनिर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्ता सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४मा खरिद कार्यलाई व्यवस्थित हुने गरी राखिएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा नलगी, राखिएका दफा उपदफालाई समेत कार्यान्वयन नगरी र खरिद ऐन २०६३को दफा ४८ (१)अनुसार पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा थप २ सदस्य (१ जना अवकाशप्राप्त प्रथम श्रेणीका इन्जिनियरिङ सेवाका विज्ञ र १ जना सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा अनुभवी विज्ञ) पुनरवलोकन इजलास हुँदाहुँदै सिधै भ्रष्टाचारको मुद्दामा जानु नियमसंगत नदेखिएको विज्ञहरुको भनाइ र संलग्न कर्मचारीहरुले कुन मोरलले काम गर्ने भनी अन्योल भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई प्रभावशाली बनाउन गठन गरिएको न्यायिक इजलासलाई बाइपास गरिएको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ६९ ले व्यवस्था गरेका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट खरिद कारोबार हुनसक्ने व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १४६को प्रावधान उपनियम १४६ (१),१४६(२) र उपनियम १४६(३) ले (विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया गर्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरी जारी गरेको अनलाइन खरिद निर्देशिका २०७४लाई ठाडै चुनौती र उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत खरिद प्रक्रिया अनलाइन खरिद निर्देशिका २०७४अनुसार भएको देखिन्छ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम १४६(३)मा प्रस्टसँग लेखिएको छ कि सार्वजनिक निकायले उपनियम (२) बमोजिम स्थापना भएको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा आबद्ध भई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मार्गनिर्देशनबमोजिम विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार गर्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य खरिद निर्देशिका २०७४अनुसार अनलाइन सिस्टमबाटै सम्पूर्ण बोलपत्र पुस्तिका एवं बोलपत्र मूल्यांकनका आधारहरु स्वीकृत गराई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेका बयान अख्तियारमा दिँदादिँदै भएको नियमलाई लत्याई मुद्दा चलाएको हुनाले मुद्दा खारेजभागी छ र मुद्दा चलाउनेमाथि अब आइन्दा यस किसिमको मानमर्दन नहोस् ।
(आर्थिक दैनिकबाट)