काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका १ सय ४७ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी नगराएको पाइएको छ ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि त्यसबारे विवरण नपठाएपछि पछिल्लो पटक मन्त्रालयले बजेट विवरण मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न तीन दिनको समय दिएको छ । मन्त्रालयले बजेट पठाउन आदेश दिएको यो तेस्रोपटक हो ।
मन्त्रालयको स्थानीय तहको समन्वय शाखाले असार ७ गते बजेटको विवरण बुझाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पहिलो पटक पत्राचार गरेको थियो । त्यसको करिब एक सातापछि बजेटको विवरण बुझाउन मन्त्रालयले फेरि पत्राचार गरेको थियो । यसरी मन्त्रालयले पटकपटक तोकता गर्दा पनि ती स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट पारित भएको वा नभएको विषयमा सामान्य जानकारी समेत नदिएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९६० मा नगर÷गाउँ सभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी बजेट पारित भएपछि श्रावण १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट विवरण नबुझाउने प्रदेश १ का २३ स्थानीय तह रहेका छन् भने मधेश प्रदेशका ५१, वागमती प्रदेशका १८, गण्डकी प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशको २१, कर्णाली प्रदेशको १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १३ स्थानीय तह रहेका छन् । त्यसैगरी राजधानीसंग जोडिएको ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले पनि बजेट विवरण बुझाएको छैन ।
संघीय मामिला देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण गर्ने संघीय सरकारको इकाइ हो । बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
