अर्थमन्त्रीबाट बजेटका विवादित कार्यक्रमको प्रतिरक्षा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करीब एक दर्जन कार्यक्रम विवादित बनेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्रिएका छन् ।

वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रमदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि, सेनिटरी प्याडको आयातमा कर घटाउनेसम्मका बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममाथि सांसद्हरूले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको हो ।

कमजोर स्रोतका बीच वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ वर्ष बनाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । शर्माले विपन्न वर्गको औसत आयु कम हुने देखिएका कारण उमेर घटाएको बताउँदै बजेटको प्रतिरक्षा गरे ।

उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको औसत आयु ६७/६८ वर्ष हाराहारी छ । त्यसकारण ६८ वर्षपछि वृद्धभत्ता दिने भनिएको हो । १५औं आवधिक योजनाको तथ्यांकले नै सोही देखाएको सदनमा शुक्रवार जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

उनले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार १०० किलोवाटसम्मका १३ ओटा मोडलका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरिएको छैन । १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा पनि धेरै कर नबढाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अहिले ६० लाख पर्ने विद्युतीय गाडी ६८ लाख रुपैयाँ पर्छ, पेट्रोल गाडीभन्दा बढी डलर विद्युतीयमा बाहिर जाने भएकाले थोरै बढाएका हौं ।’

१०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडी सम्पन्न व्यक्तिले किन्ने भएकाले ८–१० लाख बढी तिर्दा राज्यलाई कर बढी आउने उनको तर्क थियो । शर्माका अनुसार १०० किलोवाटभन्दा बढीका गाडी हुनेखानेले वा सरकारले नै किन्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन ।

महिलाको माग सम्बोधन गर्न सेनेटरी प्याड आयातमा भन्सार छूट दिएको अर्थमन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । गतवर्ष ‘रातो कर माफ गर’ भनेर महिलाले आन्दोलन गरेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयारी प्याड आयातमा भन्सार घटाएको बताए । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थमा पनि सहुलियत दिएको जानकारी दिए ।

‘कच्चा पदार्थ ९सेनेटरी प्याड०मा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाइएको छ,’ शर्माले भने । यस्तै, बिलेट र स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिदर गतवर्षकै अनुपातमा रहेको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्लाई जानकारी दिए । स्पन्ज आइरन र बिलेटको कर आर्थिक विधेयकमा फरक गरिएको विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाली उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *