USAID

गभर्नर निलम्बन प्रकरणले सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीलाई शुक्रबार निलम्बनको पत्र बुझाएर अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्र बैैंकको संवेदनशील सूचना चुहाएकाले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । साथै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको विषय सार्वजनिक भएपछि गभर्नर निलम्बनमा परेका हुन् । यो घटना गभर्नरले सार्वजनिक गरेको भन्ने आरोप छ । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको बताएका थिए ।

रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले ३० हजार डलर माग गरेको सूचना पाएको बताएका थिए । गभर्नर अधिकारीमाथिको सरकारी कदमले अर्थतन्त्र थप बिगार्ने भन्दै विपक्षी मात्र नभई सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत आलोचना गरेका छन् । सरकार नेतृत्वको गैरजिम्मेवार गतिविधि र अर्थतन्त्र सुधारमा अक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई बलिको बोको बनाएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्
आफ्नो अक्षमता छोप्न
अरूमाथि जाई लाग्नेलाई
हाम्रो तिर भन्थे–
‘ढङ्ग मरु–कसो गरूँ?!’
निरन्तर बिग्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई
ठीक बाटोमा ल्याउन
सबैसँग सहयोगको याचना गर्नुपर्ने बेला
प्रिय अर्थ मन्त्रीजी,
अर्थ’कै ‘बैधानिक’ सल्लाहकार– गभर्नरलाई
निलम्बन गरेर महान् काम गर्नुभयो!
क्यावात् !
हिजो अस्ति के कसो
करोड़–सरोड को चर्चा हुनु
आज ‘अटेर–गभर्नर’लाई
निलम्बन गर्नु
‘स्याल कराउनु र
बाख्रा हराउनु’ जस्तै हो त ?

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ता लेख्छन्ः
यो गठबन्धनको घाँडोले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई ०५१ साल पछिको राज्य संचालनको बाटोमा डोर्याएको देखिन्छ । आफ्ना निर्णय र कदमहरूबाट आममानिसमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन बारे बेवास्ता भयो स यो सोच आत्मघाती हो । यदि शासनले रोषयुक्त मौनतामा रहेका जनता माझ आफ्नो निर्णयहरूको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन भने विपक्षी कथ्यको घोडदौडबाट कुल्चिइनु पर्दछ । श्रीलंकाको दुरावस्थाका कारणहरू रोमको बेटिकनमा पोपको तहखानामा शताब्दीऔं देखि थन्क्याइएर राखिएको अभेद्य ‘मीथ’ को दस्तावेज होइन। श्रीलंका छर्लङ्ग छ आज । राम्रो अर्थमन्त्री हुन “योग्यता र दक्षता” चाहिएला । तर, देशको राम्रो अर्थ व्यवस्था रहे नरहेको कुरा विनोद चौधरी भन्दा पहिला भोको नागरिकको पीडाले बुझ्छ । म लामो कुरा नगरूँ ! यति मात्र भन्छु प्रजातन्त्रको कमारो हुँ । प्रधानमन्त्रीजी, हजूरले गलत समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु भयो। यो गठबन्धनले तपाईँलाई नोक्सान पुर्याउँदैछ। अवश्य पनि नेपाली कांग्रेस नोक्सानीमा पर्छ।

त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल गभर्नरमाथिको कारबाहीप्रति व्यंग्य गर्दै यस्तो लेख्छन्ः
राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा लगाइका अभियोगबारे पनि जानकारी पाएमा आर्थिक रुपमा संकटोन्मुख राष्ट्रका नागरिकका लागि आफ्नो धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने थियो कि ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।  ‘आफ्नो नालायकी र करतुतको सजाय राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि सिस्नु पानी ? यो कहाँको वित्तिय सिद्धान्त हो, सरकार ?’

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले लेखेका छन्,
‘हुँदाहुँदा… राष्ट्र बैंक पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक हष्तक्षेपमा पर्यो। सर्वोच्चदेखि प्रहरी, प्रशासन, विश्वविद्यालय, केही बाँकी छैन । बाँकी, नेपाली सेना मात्र छ। त्यो पनि कहिले विथोलिने हो थाहा छैन। भोगौँ। जे रोप्यौँ त्यही फल्ने न हो। काम गर्दा कमजोरी हुनु र नियतवस राष्ट्रघाती हुनमा आकाश–जमिनको अन्तर छ।’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यो हचुवा आएको निर्णय भन्दै सरकारलाई सच्याउन सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हचुवाको भरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र निन्दनीय छ  । यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा गलत सन्देश प्रवाहित भएको छ। यो निर्णय तत्काल सच्याउनु राम्रो हुन्छ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *