काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा बिक्री तथा भोगचलनमा दोषी देखिएका विरुद्ध दुई वर्षदेखि मुद्दा चल्न नसक्दा हदम्याद गुज्रने संकेत देखिएको छ। ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्दा नक्कली कागजात तयार गरेको र त्यसमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न वर्तमान सरकार सकारात्मक नहुँदा किर्ते मुद्दाको हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २०७६ फागुनदेखि सुरु गरेको अनुसन्धान सकिए पनि त्यसको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन सकेको छैन। किर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिन सक्ने भएपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन सहजीकरण नभएको हो। पुस २७ भित्र ललिता निवासको जग्गा हडप्ने, भोगचलन गर्नेविरुद्ध परेको उजुरीमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेकोमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेको छ।
अनुसन्धानलाई हदम्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ९आइजिपी० शैलेश थापा क्षेत्री र सिआइबी प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकराज पाण्डेसँग गत साता भेटघाट गरी मुद्दाबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन्।
उनीहरूको ब्रिफ्रिङ सुनेपछि गृहमन्त्री खाँणले ‘अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएको र केही विषय पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएको हुनाले छलफल गर्नुपर्ने’ भनेर टारेका थिए। गृहमन्त्री खाँणको यस किसिमको आलटालले प्रहरी प्रशासन अलमलमा परेको छ। तर आइजिपी थापा र डिआइजी सिंहले यो विषय ठूलो भएको एवं प्रहरीले मेहनतपूर्वक अनुन्धान गरेकाले र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने दायित्वसमेत रहेकाले हदम्यादभित्रै अभियोगसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
‘समग्रमा भन्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइए पनि त्यहींबाट फिर्ता गर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति किर्ते मुद्दामा तानिएको र उनीहरूबाट थप केही विषय खुले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा डा। बाबुराम भट्टराईसित समेत बयान लिन सक्ने देखिएको छ। नेता नेपालले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र यसबारे जहाँ गएर बोल्न पनि तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
सिआइबीको प्रतिवेदनमा आरोपित पक्राउपछि बयान लिने क्रममा थप तथ्य र प्रमाण खुले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा। भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्ने उल्लेख छ। उनीहरू दुईजनामाथि मुद्दा चल्न सक्ने भनिएपछि गृह मन्त्रालयले सो विषयमा खास चासो नदिएको स्रोतको भनाइ छ।
डा।भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको उल्लेख छ। तर अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भएको थिएन। नागरिक दैनिकबाट
