विशेष अदालतमा कानुनविपरीत इजलास

काठमाडौं । गत साउनदेखि न्याय सेवा आयोग र असोजदेखि न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा,कारबाहीदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित बनेको छ। विशेष अदालतमा कानुनविपरीत दुईजना न्यायाधीशको इजलास तोकेर काम भैरहेको छ।

विशेष अदालत ऐनअनुसार तीनजना न्यायाधीशको इजलास गठन हुनैपर्ने व्यवस्था छ। तर साउन यता दुईजना न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक समयमा बस्न नसक्दा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजालगायतका काम रोकिएको हो।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच महिनापछि बुधबार तीन बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। आयोगमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू इजलाससमेत सँगै बसेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशलाई एक्ल्याउँदै आएका न्यायाधीशहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका बैठकमा पनि उपस्थिति नजनाउने बताइसकेका छन्। बुधबारका लागि बोलाइएको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा न्यायाधीश कार्की उपस्थित नहुने सम्भावना रहेको छ।

कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवाका अध्यक्ष उपस्थित हुने नहुने टुंगो छैन। बैठकमा अध्यक्षसहित तीनजनाको उपस्थितिमा दुईजनाको निर्णयलाई मान्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशसहित दुईजना उपस्थित भएमा निर्णय गर्न सकिन्छ। हालसम्म भने सबैजना उपस्थित भएर निर्णय गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको खण्डमा सरुवा, बढुवा, लोकसेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजाका विषयमा निर्णय हुनेछ।

न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीलगायतका काम रोकिएको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ।

त्यसैगरी उच्च अदालतमा १२ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। जिल्ला न्यायाधीशको प्रक्रियागत नतिजाका लागि बैठक बस्नुपर्ने छ। १८ जना न्यायाधीशका लागि नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। उच्च अदालतबाट विशेष अदालतका लागि चारजना न्यायाधीश पठाउनुपर्ने छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधीकरण असारदेखि अध्यक्षविहीन छ। नागरिक दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *