काठमाडौं । रासायनिक मल किन्न अझै करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउन माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मल खरिदका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तीन अर्ब थपेर १५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक भएको पशुपन्छी मन्त्रालयको भनाइ छ।
माग अनुसारबजेट विनियोजन नहुँदा रासायनिक मलको अझै अभाव हुन सक्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले चालु आवमा करिब चारलाख मेट्रिक मल आयात गरेरबिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले रासायनिक मल खरिदका लागि करिब २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्न आग्रह गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘अर्थसँगको छलफलमा मलका लागि २० अर्ब बजेट माग गरेका थियौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मागभन्दा पाँच अर्ब रूपैयाँ कम विनियोजन भएको छ।’ रासायनिक मलको ६० देखि शतप्रतिशतसम्म मूल्य बढेको सञ्जेलले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट चाहिएको हो,’ उनले भने।
यता किसानले मागका आधारमा मल पाउन सकेका छैनन्। मल खरिदका लागि भएका टेन्डररद्द भएकाले समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। धानमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेला घन्टौं लाइन बसेरपनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्।
धान गोडमेल गर्दा युरिया मल राख्न नपाएपछि किसान चिन्तित छन्। सरकारको फितलो तयारीले सधैं रासायनिक मल अभाव भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धब अधिकारीले बताए। सम्बन्धित निकाय जवाफदेही नहुँदा बर्सेनि धान रोप्ने रगोड्ने बेला किसानले मलको अभाव झेल्दै आएको उनले बताए।
जेठ १५ मै मलका लागि बजेट सुनिश्चित हुँदा पनि मल ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको असक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ। रासायनिक मल आयात गरेरआपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी रसाल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पुरानो स्टक रित्तिँदै गएपछि किसानले मल पाउन छाडेका छन्। कृषि सामग्री रसाल्ट ट्रेडिङसँग भएको सीमित मल पनि रित्तिँदै गएको छ। नागरिक दैनिकबाट
