USAID

१ वर्षमै १० अर्ब बराबरको बीमालेख ‘सरेन्डर’


काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीवन बीमामार्फत झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमालेख (इन्स्योरेन्स पोलिसी) व्यतीत (सरेन्डर) भएको पाइएको छ । बीमा समितिले साउन १ गते सबै जीवन बीमा कम्पनीमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो । उक्त क्रममा गत आवमा नौ अर्ब ८८ करोड १४ लाख बराबरको ६३ हजार ३३१ ओटा बीमालेख सरेन्डर भएको पाइएको हो ।

त्यस बराबरको बीमालेख ल्याप्स नभएर सरेन्डर नै भएको बीमा समितिको भनाइ छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनुगमनको क्रममा त्यस बराबरको बीमालेख सरेन्डर नै भएको बताए । बीमितले तिरेको प्रिमियम नभएर बीमांक रकमको आधारमा त्यस बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्ला आवहरूमा केकति बीमालेख सरेन्डर भए भन्ने विषयमा बीमा समितिमा यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा अन्यन्त उच्च मात्रामा पोलिसी सरेन्डर भएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यतिका मात्रामा बीमालेख सरेन्डर हुनु दुःखद पक्ष भएको बताए । ‘यसले अल्पकालीन रूपमा मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा पनि असर गर्छ,’ उनले भने, ‘अब पोलिसी सरेन्डर दर घटाउन कम्पनीहरूले अन्डरराइटिङलगायत पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखियो । यसमा बीमा समितिले पनि आवश्यक काम गर्नेछ ।’

अन्डरराइटिङ पक्ष राम्रो नहुँदा पोलिसी सरेन्डर भएको अनुगमनले देखाएको छ । कोरोना महामारीका कारण बीमितहरूमा आर्थिक संकट आउँदा पनि सरेन्डर बढेको कम्पनीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीमा परेको आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि बीमितहरूले पोलिसी सरेन्डर गरेर पैसा लिने गरेको पनि कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण पनि पोलिसी सरेन्डर बढेको बताए । ‘कोरोना महामारीका कारण कतिपय बीमितहरू रोजगारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो । आप्mनै व्यवसाय गरेको बीमितहरूलाई पनि कोरोना महामारीले प्रभावित बनायो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा गतवर्ष बीमालेख सरेन्डर बढेको हुनुसक्छ । अन्डरराइटिङको प्रक्रियाबाट पनि कतिपय बीमालेख सरेन्डर भएको हुन सक्छ ।’

पोलिसी सरेन्डर हुनु नराम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘पोलिसी सरेन्डर हुनु नराम्रो पक्ष हो । तर, नेपालमा पोलिसी सरन्डेर हुनुको पछाडि अन्डरराइटिङ प्रक्रिया र महामारी मात्र होइन,’ उनले भने, ‘नेपालमा आवश्यकताका आधारमा (निडबेस) पोलिसी विक्री नगर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो ।’

नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि व्यवसाय बढाउन बीमा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकताका आधारमा पनि बीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *