महाराजाधिराजका निर्णयसमेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ । राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफूले गरेको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पुनरावलोकन नहुने’ लिखित दाबी अदालतमा पठाएकी छिन् । जब कि तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले विघटन गर्दासमेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्र्थापना गरेका नजिर छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत आठ पृष्ठ लामो पत्रको १२औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेस गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अदालतमा पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठमा बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार रहने बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो । यसविरुद्ध कहीँ उजुरी लाग्दैन, कहीँ हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’

के संविधान र कानुनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको हो जसमा अदालतले समेत प्रश्न उठाउन मिल्दैन ? सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधशि बलराम केसीको स्पष्ट जवाफ छ, ‘होइन ।’ राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने मान्यता नै गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन,’ उनी भन्छन् ।

त्यसो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन ।’

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सेवा तथा सुविधाका विषयमा संविधानले त्यसो भनेको छ । तर, समग्र राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयमा राष्ट्रपतिको जवाफदेहिता हुन्छ । सेवा–सुविधाबाहेक उहाँलाई संविधानले छुट दिएको छ भने संविधानमा देखाउन सक्नुपर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार भारतको संविधानमै प्रस्टसँग राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भनेर दुईवटा धारामा किटान गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानले केही भनेको छैन । ‘हाम्रो संविधान प्रस्ट छ । मुद्दा नलाग्ने हो भने संविधानमै छुट दिनुपर्‍यो । राष्ट्रपतिले उठाएको यो प्रश्नमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्छ, फैसलामा बोल्दा राम्रो हुन्छ,’ केसीको सुझाब छ ।

०४७ को संविधानको धारा ३१ मा थियो, ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।’ तर, संसद् विघटनजस्तो संवैधानिक मुद्दामा राजाले लिएका कदम पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो ।

‘तत्कालीन संविधानले तत्कालीन राजाबाट भएको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनेर किटान गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले ‘पुनरावलोकन गर्न सक्ने’ भनी फैसला गर्‍यो । अहिले त राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो छुट नै छैन,’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो । राजाले आफ्नै विवेकले शाही आयोग गठन गर्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो ।’

राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चको इजलासमा पनि अधिवक्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाएका छन् । बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास वा अविश्वास गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को हुने अधिवक्ताहरूको जिकिर छ । राष्ट्रपतिले विश्वास वा अविश्वास गर्न नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाद्वारा पनि सर्वोच्च प्रस्तुत बहस नोटमा भनिएको छ, ‘…संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका एवं संविधानको पालक र संरक्षणकर्ताको भूमिका बहिष्कृत भएको छ । त्यसैले पदीय कर्तव्यको पालना नभएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । कानुनअनुकूलको पदीय जिम्मेवारीबाट राष्ट्रपति च्युत हुनुभएको प्रस्ट देखिन्छ ।’

हाल प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर बहस गरिरहेको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार व्याख्या हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे सर्वोच्च बोलेको भन्दै उनीहरूले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेकाे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *