USAID

नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी, आफैले रोकेको कानुन ओलीले पद जाेगाउन अध्यादेशबाट ल्याए


काठमाडौँ । नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् । मधेसप्रति ओली अनुदार रहेकै कारणले तीन वर्षसम्म बन्न नसकेको कानुन उनको पद संकटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको छ ।

जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले यो अध्यादेश जारी गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूकै मागअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल मात्र गठन गरेन, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले अब नागरिकता पाउन सहज हुने गरी अध्यादेश पनि पारित गरेको थियो । सो अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको अध्यादेश संसद् पुगेपछि सबैभन्दा बढी विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो ।

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा प्रस्तुत गरेमा’ नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधनमा भने केही परिवर्तन गरिएको थियो । विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’

अध्यादेश संसद्मा पुगेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधनका लागि माग गरे । उनीहरू विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा रहे । कांग्रेस र मधेसी दलले भने त्यस्तो संशोधनको विरोध गरे । विवाद संसद्बाट निस्किएर सत्तारुढ दल नेकपामा पुग्यो । पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार सातवर्षे प्रावधान राखेर विधेयक पास गराउन समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन जारी भयो ।

यसरी सत्तारुढ दलको बहुमत भएको राज्यव्यवस्था समितिले यस्तो प्रस्ताव ग¥यो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नेकपाको अडान थियो । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नै गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘नागरिकता भनेको राजारानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो होइन ।’ तर, अहिले ओलीलाई सरकार चलाउन महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सहयोग अनिवार्य भएपछि सातवर्षे प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छैन ।

ओली सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा यो प्रावधान संशोधन भएको थियो । संशोधनअनुसार नेपाली नागरिकता ०७२ सम्म प्राप्त गरेको भए पनि ०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

समितिको संशोधनपछि यो प्रावधान यस्तो भएको थियो, ‘०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त प्राप्त गर्नेछ ।’

तर, अहिलेको अध्यादेशले निवेदन दिएको मितिलाई महत्व दिएको छैन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश भन्छ, ‘०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने वाक्यांशमा महिला अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो ।

किनकि बाबुको पहिचान दिन वा नदिन आमा स्वतन्त्र हुन्छिन्, पहिचान हुन नसकेको भन्ने वाक्यांशले महिला र सन्तानको मर्यादामा हस्तक्षेप गर्न भनेर महिला तथा अधिकारवादीहरूले विरोध गरेपछि राज्यव्यवस्था समितिले संशोधन गर्दै सो उपदफालाई यस्तो बनाएको थियो, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ तर, सरकारले अहिले फेरि ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भन्ने वाक्यांश नै राखेर कानुन बनाएको छ ।

अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकोले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो । अध्यादेशले यो सरोकार सम्बोधन गरेको छैन ।

संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा ‘नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । यो प्रावधानमा पनि बाबुको पहिचान भएमा भन्ने अंश राज्यव्यवस्था समितिले हटाएको थियो । तर, अध्यादेशले यो प्रावधानमा भने पहिचान भन्ने वाक्यांश हटाएको छ ।

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ आवश्यक हुनेछ । तर, समितिले संशोधन गरेर ‘पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित’ भन्ने वाक्यांश हटाएको थियो । समितिले ‘पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अध्यादेशले ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी व्यहोराको घोषणा पहिले नै तोकिनेछ ।

त्यस्तै, पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको, बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता संस्थामा हुर्किएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने प्रावधान राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अध्यादेशमा यी विषय प्राथमिकतामा परेनन् ।

त्यस्तै, नागरिकता लिने व्यक्तिको लंैगिक पहिचानमा महिला, पुरुष र अन्य भनिएकोमा अब लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई अध्यादेशले महत्व दिएको नदिएकाे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *