काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई लिएर सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाई लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको बताएको छ । आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वोच्च बारले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांशले ज्यान गुमाएको आरोप लगाएको छ ।
‘महामारीको यो समयमा संविधान, कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नै नगरी सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाई लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको कटु यथार्थ रहेकाले सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति यो बार एसोसिएसन घोर भत्र्सना गर्दछ,’ सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांशले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण ज्यान गुमाएकाले सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्ने सर्वोच्च बारले जनाएको छ । ‘महामारीको संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउन पुगेका व्यक्तिमध्ये अधिकांश सरकारकै अकर्मण्यताका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ,’ बारको विज्ञप्तिमा छ ।
सरकारले कानुनको कार्यान्वयन नगरेको र यस्ता हकबाट वञ्चित भई नागरिकले ज्यान गुमाउनुको अर्थ सरकारले जनताको हत्या गरेसरह रहेको बारले बताएको छ । महामारीको यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने र कोभिड– १९ लाई नियन्त्रण र निवारण गर्नका लागि विशेष कानुन जारी गर्नुपर्ने सर्वोच्च बारको माग छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको समयभित्र कोरोनाविरुद्धको खोपको दुवै डोज अनिवार्य लगाउनुपर्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
मृत्युको जिम्मेवार सरकारः
महामारीको यो समयमा संविधान, कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नै नगरी सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाई लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको कटु यथार्थ रहेकाले सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति यो बार एसोसिएसन घोर भत्र्सना गर्दछ । महामारीको संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउन पुगेका व्यक्तिमध्ये अधिकांश सरकारकै अकर्मण्यताका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ ।
सरकारले नै जनताको हत्या गरेसरह
नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता हकको उपभोग गर्न नपाई नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले नै जनताको हत्या गरेसरह हुन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतका अदालतहरूले हालै मात्र त्यहाँका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यथार्थमा आधारित यस्ता प्रकारका ध्यानाकर्षण जुनसुकै देशका सरकारलाई अनुकरणीय हुन्छन् ।
अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा
महामारीको यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरियोस् । अक्सिजन अभावका कारण कतिपय अस्पताल बन्द भएकाले नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थलाई मनन गरी बन्द भएका अस्पताल सुचारु गराई हरेक अस्पतालमा यथेष्ट मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध गराइयोस् । कोभिड– १९ को संक्रमणको समयमा अक्सिजन, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन, खाद्यान्नलगायत कुनै पनि सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने व्यक्ति तथा निकायका विरुद्ध कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरियोस् ।
