काठमाडौँ । समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका छन् । यही वैशाख १४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले ओली सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समितिका सदस्य रमेश यादवले दिए । बैठक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने सो बैठक अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ ।
बैठकको निर्णयपुस्तिकामा पूर्वराजपा खेमाका तीनजना महेन्द्र यादव, रमेश यादव र गजाधार यादवले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष बहुमतमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
१४ गते पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा उपेन्द्र र भट्टराईले तत्काल कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए तर ठाकुर र महतोले इन्कार गरे । ठाकुर र महतो शीर्ष नेताहरूको बैठक सकेर हिँडेपछि उपेन्द्र र भट्टराईले काठमाडौंमा उपलब्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई डाकेर बैठक गरेका थिए ।
ठाकुर–महतो पक्षधर कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले भने १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको दाबी गरे । १४ गते कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको भनी तयार पारिएको माइन्युटिङ फर्जी भएको उनले बताए । ‘१४ गते शीर्ष नेताहरूको मात्र बैठक बसेको थियो । त्यस दिन कार्याकारिणी समितिको बैठक बसेकै छैन’, झाले भने, ‘१४ गते बैठक बसेको भनी उहाँहरूले तयार गरेको माइन्युटिङ नै फर्जी हो । घरघरमा गएर हस्ताक्षर गराइएको छ।’
भट्टराई–यादव पक्षधर नेताहरूको यस्तो व्यवहारबाट पार्टी एकतामा चोट पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं ।’ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो ।
ठाकुर निकट मानिने अर्का नेता डा सुरेन्द्र झाले पनि १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबोलाएको दाबी गरे । तर भट्टराई–यादव पक्षधर नेता इस्तियाक राईले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकलाई फर्जी भन्न नमिल्ने बताए । ‘बहुमत सदस्य उपस्थित भएको बैठकलाई कसरी अवैधानिक भन्ने’, राईको प्रश्न छ ।
कार्यकारिणी समितिको १४ गतेको बैठकमा दुईवटा अजेन्डा राखिएको थियो । जसपाको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका चारजनालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने र ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । ती दुवै अजेन्डा बैठकबाट पास भएको दाबी भट्टराई–यादव पक्षको रहेको यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
