काठमाडौं । लामो समयदेखिको अन्योल चिर्दै बुधबार अधिकांश संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउने भएका छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, समावेशी आयोगका अध्यक्षलगायत संवैधानिक निकायका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी गरी ४५ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सोअनुसार बुधबार बिहान सबैजनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कानुनतः उनीहरूको नियुक्ति पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शपथ खुवाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य सचिवसमेत रहेका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले परिषद्बाट सिफारिस भएका सबैजनाको सिफारिस कानुनअनुसार परिपक्व भएकाले नियुक्तिका लागि मंगलबार साँझ नै राष्ट्रपतिसमक्ष नाम पठाएका थिए ।
परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम पठाएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार सबैजनाको नियुक्तिको तयारी गरेको हो । संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान रहेको छ ।
३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय संवैधानिक परिषद्ले ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।
सिफारिस भएकाको नाममा ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ मा ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । ५ पुसमा संसदीय सचिवालयमा पुगेको सो पत्र २० माघमा परिपक्व भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन ।’
संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीको सिफारिसको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले नियुक्ति रोक्न सक्कल फाइल फिर्ता पठाएका थिए । तर सभामुखले आफूसँग छलफल नगरी पत्र फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले आपत्ति जनाएका थिए ।
राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाका कारण संविधानले कल्पना गरेको संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अध्यादेश ल्याएका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बहुमतका आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको थियो । सोही कानुनी प्रावधानअनुसार नै ३० मंसिरमा परिषद्को बैठक बसेर ११ वटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएको खवर राजधानी दैनिकमा छ ।
