USAID

कोरोना संक्रमणका कारण एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुन सक्ने


काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण पठनपाठन बन्द भएपछि देशभर करिब एक हजार विद्यालय पूरै बन्द हुने जोखिममा छन् । निजी विद्यालयका संस्थामा आबद्ध नभएका तथा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू अब पूर्ववत् रूपमा खुल्न नसक्ने सम्बद्ध क्षेत्रको आकलन छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी कम विद्यार्थी भएका एक हजार जति विद्यालय बन्द हुनसक्ने बताउछन ।
१० महिनादेखि विद्यालय बन्द भएको, भाडा तिर्नु पर्दा खर्च बेहोर्न नसकेका कारण विद्यालय बन्द हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
हाल विद्यालय खुल्ने क्रम सुरु भएकाले माघसम्ममा कति विद्यालय बन्द भए भन्ने यकिन विवरण आउने र आफूहरूले पनि विवरण अद्यावधिक गर्न पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बन्द हुने अवस्थामा रहेका धेरै विद्यालयले सरकार तथा निजी विद्यालयका संस्थालाई जानकारी दिँदा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएका कारण आफूखुसी बन्द गर्ने क्रम देखिएको उनले बताए ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूका अनुसार विद्यालय बन्द हुने समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै हुनेछ । तुलनात्मक रूपमा काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर निर्बाध रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएको तर उपत्यकामा १० महिनासम्म विद्यालय बन्द भएका कारण समस्या भएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतु सापकोटाले धेरैजसो तल्लो तहको कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालय पूर्ववत् रूपमा खुल्न समस्या देखिएको बताए। कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका विद्यालय भने बन्द नभएको उनले जानकारी दिए ।
यस बीचमा विद्यालय खुल्न समस्यामा परेका विद्यालयलाई बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने समेत व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्याब्सनले दिएको छ । विद्यालयलाई बिनाधितो प्राइम कमर्सियल बैङ्क र मेगा बैङ्कबाट धितो दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसबाट केही हदसम्म भए पनि राहत हुने जनाइएको छ । संस्था जमानी बसेर ऋण दिने कार्यविधि बनाइएको छ ।
यसैबीच विद्यालयलाई भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने या के गर्ने भन्नेमा निर्णयमा बाँकी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव अझै न्यून हुन नसकेको तथा सोमबार मात्रै नेपालमा तीन जनामा नयाँ खालको कोरोना भाइरसको पुष्टि भएकाले कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्ने पहल गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

 


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *