काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन संरचना परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७(७८ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एफडीए गठनका विषयमा सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत सहमति लिने प्रक्रियामा छ । यस्तै रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्याययन बोर्र्ड गठनसम्बन्धी कानुन प्रादेशिक रूपमा छलफल गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । तर ती संरचना परिमार्जन सन्दर्भमा नीतिगत तयारी, निर्देशिका, नियमावली, पूर्वाधारलगायतका काम प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्न सकेका छ्रैनन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७÷७८ को ५७ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्तै रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ । औषधि, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना गरिनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्यायन बोर्र्ड गठनसम्बन्धी कानुन प्रादेशिक रूपमा छलफल लगभग सकिएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रा दुई वटा कानुन ९रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्यायन बोर्र्ड गठनसम्बन्धी० प्रादेशिक रूपमा छलफल गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् ।’
संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारीसहितको ९एनसीडीसी० स्थापना गर्न लागेको हो । यस्तै औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण ९एफडीए० स्थापना गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको संरचना खारेज गरी एफडीए स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट
