काठमाडौं । नेकपाका सांसद रामनारायण विडारीले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नमिल्ने भएकाले विडारीले राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विडारीले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । प्रस्तावमा विडारीले उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन छ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको जिकीर गरेका छन् ।
विडारीको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदले अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि ६ सदस्यीय परिषदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
नेकपाभित्रै यसको विरोध भएपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए । तर पुस ५ गते उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरे । त्यसपछि सोही दिन रिक्त संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको सार्वजनिक गरिएको थियो ।