USAID

निर्वाचन आयोगद्वारा नियमावली संशोधन


काठमाडौँ । नेकपाको आधिकारिता विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा दलहरुको विवाद निरुपण गर्न नहुने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को (६) को प्रावधान हटाएको हो । त्यसमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयुक्तहरुको बैठकले सो प्रावधान हटाएको हो । तर, आयोगको बैठकले उपनियम ९६० को व्यवस्था हटाएकाले अब निर्वाचन अवधिमा पनि आयोगले दलहरुको विवाद निरुपण गर्न सक्छ । अब सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवादपछि ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरिरहेकै समयमा आयोगले नियम संशोधन गरेको हो । सो प्रावधान नहटाएमा नेकपाको कुनै एउटा पक्षले चुनावमा भाग लिन नपाउने स्थिति देखिएकाले साविकको प्रावधान हटाइएको आयुक्तहरु बताउँछन् । तर, आयोगले नियम २३ को नियम (६) मा रहेको व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संग बाझिएकाले संशोधन गरिएको औपचारिक रुपमा भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपाको ओली पक्षले निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि निर्वाचन अवधि मान्नुपर्ने जिकिर गर्दै सो संशोधनप्रति असन्तुष्टि पोखेको बुझिएको छ । सो समूहले पुस १६ देखि नै निर्वाचन अवधि शुरु भइसकेको भन्दै अहिले आएर आयोगले उपनियम (६) हटाउन नहुने जिकिर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २ (झ) मा निर्वाचन अवधि भन्नाले चुनाव हुने दिनभन्दा १ सय २० दिनअगाडिको अवधि अर्थात्, आयोगले चुनावी कार्यक्रम घोषणा गरेपछि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई बुझिन्छ ।

ओली पक्षले माग गरेअनुसार अहिलेदेखि नै निर्वाचन अवधि शुरु भएको मान्ने हो भने नियम २३ (६) अनुसार यो अवधिमा आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्न नपाउने अवस्था थियो । यही कारण आयोगले नियमावली संशोधन गरेको बुझिएको छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *