न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको ठहर:फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गरेन

काठमाडौं । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको अदालतमा कार्यरत उच्चस्तरका कर्मचारीले आरोप लगाएका छन ।
न्यायपालिकामा कार्यरत उच्चस्तरका कर्मचारीहरुको हालै सम्पन्न भेलाले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुले सहयोग नगरेका ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतल लगायत अन्य अदालतले दिएका आदेशहरु उल्लेख्य रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कतिपय आदेशहरु पनि कार्यान्वयन हुन कठिन भइरहेको बताइरहेको बेला अदालतका कर्मचारीहरुको पनि यस्तो निष्कर्ष आएको हो ।
निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ–‘फैसला कार्यान्वयनमा कतिपय आन्तरिक समस्यासमेत विद्यमान रहेका छन् । फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक काम कारवाहीको उचित ब्यवस्थापन र अन्तर निकायगत समन्वयमार्फत न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र अठोट ब्यक्त गर्दछौं ।
पक्राउ पूर्जीको अनुमति लगायतका कार्य गर्न लागि न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरु अतिरिक्त समय तथा विदाको दिनमा पनि खटिनु पर्ने भएकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
भेलाले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मुलुकी फौजदारी संहितमा ब्यवस्था भए बमोजिम न्यायाधीश र कर्मचारीहरु पक्राउ पूर्जीको अनुमति लगायतका कार्य गर्न अतिरिक्त समयमा खटिनुपर्ने भएको जनाउँदै उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनु पर्ने माग गरेको हो ।
अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अत्यन्त कम रहेको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले हाल भइरहेका कर्मचारहरुलाई अत्यन्त बढी कार्यबोझ भएको ठहर गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई बढी कार्यबोझ भएका कारण उनीहरुलाई थप सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १५५ बमोजिम न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्न भेलाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ ।
सरकारले न्यायपालिकालाई हालसम्म न्युन बजेट उपलब्ध गराउने गरेको उल्लेख गर्दै अवदेखि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको भावना अनुरुप उपलब्ध बजेको खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको आस्था र विश्वसनीयता खल्बलिने अवस्थाले सबैको सम्मान, मर्यादा र विधिको शासन स्थापनामा संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भेलाले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिबृद्धि गर्नकालागि दृढ भएर लाग्ने बताएका छन ।
संहिता कानून र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनमा एकरुपता ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी भएको न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको भनाई रहेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट