काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमममा संविधानको धारा, २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरुप आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औँल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने गरेको, महिला तथा बाल हिंसाका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन नसक्दा ती वर्ग एवम् समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसकेको र कोभिड–१९ का कारण विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि प्रभावित बनेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका १३२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको र मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन भएको उल्लेख छ ।
