काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ र सरकारले त्यसमा कुुनै अवरोध नगरेको स्पष्ट पारेको छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक भएकाले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्नु आवश्यक रहेको अख्तियारको भनाइ छ ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले मभने –नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा पर्छ भन्नु नै आग्रहपूर्ण छ, कम्बोडियामा २०–२५ वर्षदेखि एउटै शासक छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, म्यानमारमा सैनिक शासन छ तर नेपालमा जननिर्वाचित सरकार छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलेको मुलुकमा त्यसै पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।
‘भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो तर यसलाई अङ्कका आधारमा मापन गर्ने’ कुरामा आयोगको विमति रहेको उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले निरन्तर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारबाट कहीँ कतै अवरोध भएको छैन भन्दै प्रवक्ता अधिकारीले भने– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेजस्तो सरकारले अवरोध ग¥यो वा प्रभावमा पा¥यो भन्ने केही छैन ।
प्रवक्ता अधिकारीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै भने– यो दलीय आँखाले हेर्ने कुरा पनि होइन, नेपाल राज्यको अस्मितासँग सम्बन्धित विषय हो, एउटा आईएनजीओ वा एनजीओले पाँच सय र हजार मानिससँग सोधेर यस्तो भयो र उस्तो भयो भनेर धारणा बनाउने काम भएको छ, त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया नै जनाउनु पर्छ भन्नेजस्तो लाग्दैन ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन तथ्यगत नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा नेपाललाई एसियामै भ्रष्ट भनिएको छ, त्यो आग्रहपूर्ण हो, तथ्यगत होइन र यसले नेपालको छविलाई राम्रो बनाउँदैन भन्दै आयोगले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ वा एनजीओ)ले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनका विषयलाई लिएर प्रतिक्रिया दिनु नै आवश्यक हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको जनाएको छ ।
सो प्रतिवेदन केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो र त्यसमा उल्लिखित विवरणप्रति नेपाल सरकारले अस्वीकार जनाइसकेको छ ।
दक्षिण एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा रहेका मुलुकमा भ्रष्टाचार भएकै कारणले विकास नभएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेजस्तो एसियाकै नम्बर एक, म्यानमार र कम्बोडियाभन्दा अगाडि नेपाल छ भन्ने कुुरामा सहमति जनाउन सकिँदैन–प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । यो खवर गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
