USAID

जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई परमादेश दिएको छ । यो व्यवस्था कानुनमा आएको लामो समय भइसकेको स्मरण गर्दै सर्वोच्चले अब यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था नदेखिने स्पष्ट गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८ साल माघ २५ गते पाँचौं संशोधन गरी तराई, पहाड तथा काठमाडौं उपत्यकामा राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । सो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कानुनमा व्यवस्था भएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको उल्लेख गरी अधिवक्ता माधवकुमारले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न २०७६ साल साउन २३ गते आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै मात्र बाहिर आएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी मात्र राख्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी मात्र राख्न पाउने प्रावधान छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भूमिसम्बन्धी ऐनको उद्द्ेश्यले हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा कृषि उपार्जनका लागि भूमिहीनलाई वितरण गरी कसैलाई पनि भूमिहीन अवस्थामा नराख्ने, सार्वजनिक जग्गाहरुमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्नेसमेतको रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यस रिट निवेदनको सम्बन्धमा पठाएको लिखित जवाफमा ९५ प्रतिशत जनतासँग हदबन्दीभन्दा कम जग्गा भएको र बाँकीसँग मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले भूमिहीन नेपाली नागरिकलाई भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोककल्याणकारी कार्यस्वरुप जग्गाको हदबन्दीसमबन्धी प्रगतिशील कदम चालेको उल्लेख गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा ऐन जारी भएको ३५ दिनभित्र सबै जग्गाधनीबाट जग्गा विवरण पेस गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भए पनि त्यस्तो सूचना हालसम्म जारी गरिएको छैन । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘सरकारसँग मुलुकभित्र रहेका जग्गाहरुको लगत र स्वामित्वको अभिलेख रहेकै हुन्छ ।
आफूसँग रहेको मानवीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी एकसरो रुपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अभिलेख तयार गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । सवै जग्गावालालाई विवरण बुझाउन आग्रह गरेको अवस्थामा कुनै कारणबश विवरण नबुझाएमा सरकारले छड्के परीक्षण गरी हेर्न बुझ्न सक्ने नै हुन्छ ।’ यो खवर नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *