काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गआयोजनाको म्याद पुनः थप गर्नुको कारण र आधारहरु स्पष्ट रुपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले मुलुकको अर्थिक समृद्धि र आमनागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि आयोजनाको समयाबधि एकैपटक पुनः ३ वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरु स्पष्ट रुपमा समितिमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले मुलुकको आर्थिक क्षमता श्रोत साधन लगायतका आयोजना निर्माणमा आइपर्ने विविध पक्षहरु आंकलन गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसायी कालो सूचिमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट आई आमजनचासोको विषय बनेकोले सोको विस्तृत जानकारी १५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्न समितिले काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजालाई निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।
बैठकले सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सात दिन भित्र समितिमा पेस गर्न समेत रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउदै काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आयोजनाको बिभिन्न पहुँचमार्गमा १२ वडा बेलिबृज जडान गर्ने योजना अनुसार ११ वटा प्राप्त भइसकेको र एउटा प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए ।
त्यस्तै मुआब्जाको ८४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र १६ प्रतिशत काम हुन बाँकी रहेको उनले बताए । उनले आगामी २०८०/८१ सम्म कार्य सम्पन्न गर्न ठेक्का वन्दोबस्त गरिने बताए । राष्ट्रिय कन्ट्रयाक्टरहरुबाट आगामी पुस भित्रै कार्यसम्पादन गराउने तयारी रहेको उनको भनाई थियो ।
बैठकमा सांसदहरुले काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग आयोजना निर्माणको कार्यमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारी माग गरेका थिए । आयोजनाको बार्षिक भौतिक प्रगति पनि निकै सुस्त रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
