पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मागले उब्जाएका सबालहरु

  • 208
    Shares

– दुर्गा प्रसाद गौतम ।
राजनीति अर्थ व्यवस्थाको हरेक नीतिहरु मध्येको माउ नीति हो । किनकी राजनीतिद्वारा नै राज्यसत्ता र शक्तिको प्राप्ति हुन्छ । राज्यसत्ता र शक्तिद्वारा नै मुलुकको हरेक क्षेत्रहरु माथिको नियमन तथा नियन्त्रण हुने गर्दछ । राजनीतिक गतिविधिद्वारा नै राज्यमा शक्ति प्राप्त गर्न दलीय तथा गैरदलीय प्रयासहरु हुन्छन् जसलाई वर्तमान समयमा जनबल भन्ने गरिन्छ । जनबलद्वारा नै राजनीतिक परिवर्तन परिमार्जन र प्रणालीगत सुधारहरु गर्ने गरिन्छ । यस अर्थमा भन्नु पर्दा कुनै पनि मुलुकमा हरेक क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासको मुख्य आधार भनेको नै राजनीति हो ।

जबसम्म राजनीति स्थिर हुँदैन तबसम्म राज्य सत्ता र शक्तिको स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सकिन्न । फेरि राज्यसत्ता वा सरकारको स्थायित्व नभएसम्म मुलुकले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । किनकी कुनै पनि मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि सुदृढ र दीर्घकालीन समन्वय, तालमेल, समझदारी र राष्ट्रिय एकताको भावना सर्वोपरी रहनु जरुरी हुन्छ । यसो हुन नसक्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन । फलतः राजनीतिक खिचातानी राज्यसत्तामा आफ्नो शक्ति र पहुँच प्राप्तिका लागि विभिन्न वर्ग, समुदाय र दलहरु बीच हुने तिक्तता र कटुताले केबल मुलुकमा द्वन्द्व, अशान्ति र सधैँ अस्थिरताका लागि स्थान निर्माण गरिरहन्छ । यही स्थानमा अलमलिएर एक अर्काको शक्तिक्षयीकरण गर्ने खेलमा समय वित्दा न त मुलुकलाई इच्छित समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ न त कुनै शक्तिले स्थायित्व सहितको विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ ।

जसको मारमा दशकौंसम्म आमजनता निरीह भई आफ्नो दुरावस्थाको दोष स्वयं आफ्नो भाग्य र कर्मलाई दिँदै बस्ने अवस्था वा परिस्थितिको सृजना हुन पुग्दछ । जसका लागि साँच्चै भन्नुपर्दा जनतालाई सर्वोपरी हित गरी यिनीहरुको कल्याणलाई नै आफ्नो उद्देश्यमानी राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति वा समुदाय हुने गर्दछ । यी र यस्ता घटना र परिघटनाहरु विद्यमान विश्वका कमविकसित द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुमा ठ्याक्कै मेल खाने गर्दछ । राजनीतिक खिचातानीले सृजना गर्ने कलह, अशान्ति तथा द्वन्द्वले मुलुकलाई कसरी साधन तथा स्रोतहरुको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि अमानवीय नरसंहारको संघारका लागि क्रुर दरिद्रताको सिकार बनाउँछ भन्ने कुराको स्पष्ट उदाहरण रुवाण्डा, सोमालिया आदिलाई लिन सकिन्छ ।

अतः राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहितको समन्वय र मेलमिलाप नै मुलुकलाई स्थिरतातिर लैजाने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने एक बलियो आधार हो भन्ने कुरालाई राज्य सत्तामा शक्तिको लागि होड गर्ने वर्ग, समुदाय, व्यक्ति र दलहरुले बुझ्नु जरुरी छ । यस्तो दृष्टिकोण सहितको बोधगम्यता नभएसम्म कुनै पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछु भनी गरिने बहस वा छलफल हाँस्यास्पद हुन्छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका परिदृश्यहरुले नेपाली अर्थतन्त्र अझै स्थिरतातिर नजाने संकेतहरु देखाउन थालेको छ । जसको प्रमाणका रुपमा हाम्रा विगत ८ बर्षदेखि राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेर आएका राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र तिनीहरुको संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अदूरदर्शी व्यवहारहरुका कारण बेलाबखत सृजित परिस्थिति साथै हाल आएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको दिन पारेर सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिलाई एउटै बास्केटमा राखेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । २०६३ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणाको कार्यान्वयन स्वरुप तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणपहिटी दरबार छोड्दा देखिएका परिदृश्यहरु आजपनि कतिपय नेपालीहरुको मानसपटलमा ताजै छ भन्ने कुराको हेक्का पुर्याउन जरुरी देखिन्छ ।

तत्कालिन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको निर्देशनअनुसार नै सदैब नेपाली राजतन्त्र चल्दै आएको र जनताको इच्छा यदि गणतन्त्र नै हो र यसले नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्वल गर्दछ, देशमा शान्ति र समृद्धि छाउँदा र लोक कल्याणकारीताको ग्यारेन्टी हुन्छ भने नेपाली राजतन्त्र यसमा बाधक हुँदैन भन्ने आशययुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसमा कुनै द्विविधा हुँदा तत्कालिन समयको भिडियो टेपलाई हामीले पुनः सुन्ने चेष्टा गर्यौँ भने स्पष्ट हुन्छ ।

२१ दिने जनआन्दोलन, १२ पर्षे माओवादी विद्रोहले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको स्वयं राज्य सत्तालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले संचालन गर्ने चाहना माथि मात्र अंकुश लगाउन खोजेको हो र यही तत्कालिन जनआन्दोलन र युद्ध पश्चात सृजित समझदारीको म्याण्डेट हो भन्ने कुरा आजपनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिहरुले पुष्टि गर्दै आइरहेका छन् । जसलाई दलका हाम्रा नेताहरुको व्यवहारले पुनर्पुष्टि अघोषित रुपमा गरेको देखिन्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएका अभिव्यक्तिबाट तत्कालिन समयमा दलहरु र पूर्व राजाकाबीच घोषित वा अघोषित कुनै न कुनै सम्झौता पक्कै भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत यस अर्थमा पनि गर्दछ कि यतिलामो समयसम्म शक्तिमा रहेको राजतन्त्रले रक्तपात रहित ढङ्गले त्यति सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गरी सामान्य जीवनमा फर्केको विश्व इतिहासमा विरलै देख्न पाइन्छ ।

तथापि नेपाली राजतन्त्रले पटकपटक जनताको दबाब स्वरुप आफूलाई सोहीअनुकूल रुपान्तरित गर्दै आएको दावा गर्दै आएको छ र कतिपय सन्दर्भमा नेपाली शाहवंशीय राजतन्त्रको उदय र यसको समाप्तिका दिनसम्म ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा केही हदसम्म सत्यताको नजिक पनि देखिन्छ ।

यी सबै सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा दलहरु र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकाबीच के सहमति भएको थियो भन्ने कुराको जानकारी आमसरोकारको विषय हो र किनकी यो नेपालीहरुको स्थिरता, समृद्ध नेपाल शक्तिशाली नेपाल, राष्ट्रिय स्थायित्व आदिसँग जोडिएको सबाल हो । जसलाई दल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनताबीच थप स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

नेपालको तरल राजनीतिक संक्रमणले संविधान सभाको दुई दुईपटक निर्वाचन पश्चात पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखा परेका गतिरोध र यसलाई पूर्णता दिँदा पनि समझदारीबीचको पूर्णतामा सृजना हुन सक्ने थप अन्यौलले पक्कै दल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकाबीच केही न केही अघोषित सहमति थियो भन्नेतर्फ नै संकेत गर्दछ । जुन कुराको पुष्टि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन ७ गते पारेर दिएको अभिव्यक्तिमा व्यक्त आशयहरुलाई केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ । यसका अलावा उक्त अभिव्यक्तिमा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा विभिन्न दलका नेताहरुबाट भएको हल्का टिप्पणीलाई दृष्टिगोचर गर्दा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा दलहरुका विगत आठ बर्ष यता देखिएका व्यवहारहरुलाई हेर्दा यिनीहरुले आफूले गरेको लिखित सहमतिलाई न लत्याएका छन् भने मौखिक सहमति यदि भएकै भएपनि पत्याउने आधार देखिँदैन । अपितःयदि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तात्कालिन दलहरु र उनीबीच भएको लिखित सहमति भए बुझ्न जनताबीच आउन पर्छ किनकी यो तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र दलहरुको निजी मामला होइन यो जनताको भविष्यसँग जोडिएको अहम् सबाल हो ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले कहिँ न कहिँ कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्र पुनः नेपाली समाजमा स्थापितहोस् भन्ने रहेको देखिन्छ । यो फगत उनको चाहना मात्र हो वा यो उन र दलहरुबीचको समझदारी वा सम्झौताको चाहना हो यसलाई उनले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । दलको व्यवहारबाट आजित भएका जनतालाई पुनःभ्रमित पारेर नेपाललाई अनिश्चित अविच्छिन्न र निरन्तर युद्ध वा द्वन्द्वको गन्तव्यतर्फको यात्रामा छ भन्ने हुँदैन भन्ने तर्फ सबै सजक रहनु जरुरी छ ।

राज्यसत्ताको शक्तिलाई नै सर्वोपरी मानि राष्ट्रियता माथिप्रहार गर्ने, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने यसको स्वाधिनतालाई थप लिलाम गर्ने काम कहिं कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने तर्फ सबैको ध्यानजान जरुरी छ । निश्चित व्यक्ति, समूहवाद विशेषले नेपाल र नेपालीको भाग्य विधाता आफूलाई सोच्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ साथै सबैसँगको समन्वय, हातेमालो, मेलमिलाप, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल समर्पणमा ध्यान जानु जरुरी छ । यसका लागि पनि दल र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच घोषित वा अघोषित रुपमा केही सम्झौता भए त्यो पारदर्शी र सही हिसाबले जनता समक्ष आउन जरुरी छ किनकी यही किचङ्गलोले नेपालमा अर्को द्वन्द्वको स्थिति सृजना हुनु हुँदैन ।
(लेखक आर्य स्कूल सितापाइलाका अध्यक्ष हुन् ।)


  • 208
    Shares

One thought on “पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मागले उब्जाएका सबालहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *