काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागवण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ । कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी बारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको हो ।
राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको महासचिव लिलामणी पौडेलले बताए । । पत्रकार सम्म्ेलनमा महासचिव पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
उनले न्याय परिषदको संरचना र संसदीय सुनुवाईको विषयमा राजनीतिक संलग्नता र सौदाबाजीले न्यायाधीश, प्रधान्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपमा नेताहरुको घर दैलो चाहार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रहरुका कारण कानूनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताए । न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढिकरणका लागि न्याय परिषदका काम कारवाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए ।
कानूनी राज्य स्थापनाको लागि न्यापालिकालाई नाम मात्रका लागि भन्दा कामबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानून व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ । दिनदिनै संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानून व्यवसायीहरुको पीसीआर परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
